सरकार सञ्चालनका लागि निर्माण भएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नयाँ गठबन्धनले जुन सातबुँदे सहमति गर्यो, त्यो सहमतिले राजनीतिक स्थिरताको वकालत गर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेसम्मका कुरा सहमतिमा उल्लेख छन् ।
अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने मात्र होइन, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धनले गरेको छ । तर नयाँ बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले न त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयलाई गम्भीरसाथ अघि बढाएको छ न त स्थिरताका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनका विषय के हुन् ? स्पष्ट बताउन सकेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासबाहेक सरकारले नीतिगत सुधार के गर्छ ? बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा कसरी प्रवाह हुन्छ ? लगानीको वातावरण निर्माण कसरी हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानेबारे सरकारको धारणा के ? नयाँ आर्थिक वर्षसँगै १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ ।
बहिर्गमित सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ । यी दुवैलाई वर्तमान सरकारले कसरी अघि बढाउँछ ? आफैं सम्मिलित सरकारले ल्याएको बजेट चित्त नबुझाएको नेकपा एमालेले त्यही बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ? फायरसाइडको आजको अंकमा प्रस्तुत छ- प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडासँग रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी । खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर मात्र होइन, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहिसक्नुभएको छ ।
