आवश्यकता परे गृहमन्त्रीलाई पनि समितिले सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ : शिशिर खनाल [अन्तर्वार्ता]

प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनमा तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता छन् ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकी अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन, आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन भन्दै सांसदहरुले ती प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

ती प्रस्ताव संसद्‌को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेकै छैनन् । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा किन हुँदैन छलफल ? संसद्‍को निर्देशनलाई सरकारले किन कार्यान्वयन गर्दैन ? यिनै विषयमा प्रस्तुत छ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालसँग कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको कुराकानी ।

विस्तृत भिडियोमा  :