भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छन्, कर्मचारी पर्छन्, मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउँछन् । निर्णयप्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ तर, मुद्दा प्रक्रियामा उनीहरु समेटिँदैनन् । पछिल्लोपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल तानिए तर, उनी सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव हुँदाताकाका कुनै पनि मन्त्री तानिएनन् ।
यसको अर्थ मन्त्री नै तानिनुपर्थ्यो भन्नेचाहिँ होइन । तर, मन्त्रीको प्रभावविना मन्त्रालयबाट यति ठूला निर्णय कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अवश्य हो । यो मात्रै होइन, सुडान प्रकरणदेखि ललितानिवास हुँदै गिरीबन्धु टी-स्टेटसम्मका प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वकै अझ भनौं मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भएको छ । तर, अदालती प्रक्रियामा पुग्दा कर्मचारी मात्रै परेका छन् ।
सचिवले मन्त्री रोज्ने अनि मन्त्रीले सचिव । आफूअनुकूल खोज्दै जाँदा अनियमितता मौलाउने । शासन प्रणालीमा व्याप्त यही रोगले भ्रष्टाचार मौलाएको हो भन्नेमा दुईमत नहोला । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कति भ्रष्ट ? राजनीतिक नेतृत्वले आफू चोखिन के के गर्छ ? नेता-कर्मचारी-बिचौलियाबीच कसरी हुन्छ सेटिङ ?
सरोकारको आजको अंकमा प्रस्तुत छ- प्रतिनिधिसभा सांसद एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीसँगको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :