प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, बजेट रातो किताबमा छापिएर आइसकेपछि हुने यस किसिमका छलफलको भने कुनै अर्थ रहँदैन ।
किनभने सांसदहरुले दिने कुनै पनि सुझाव बजेटमा समेटिँदैनन् र संशोधन गर्ने चलन पनि छैन । राज्यको स्रोत साधन खर्चिएर कैयौं दिनसम्म हुने संसद्को यो औचित्यहीन बहसलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संसद्, सांसदको समय, श्रम र भत्ता मात्र खर्च कहिलेसम्म गरिराख्ने ? संसद्मा एउटा सांसदको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? सँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा माओवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :