सरोकारमा मिटरब्याज पीडितको गुनासो : हुनेखाने र निमुखाको कानुन अलग्गै हो ?

३ वर्षदेखि संघर्षरत मिटरब्याजपीडितहरूलाई सरकारले आश्वासन दिए पनि माग पूरा गरेको छैन । सरकारले कानुन बनायो । जाँचबुझ आयोग बनायो तर पीडित मिटरब्याजबाट मुक्त भएनन् । गत चैतमा पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं आएर पीडितहरूले धर्ना दिएपछि सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । आयोग बनाएर पीडितहरुलाई अल्झाउन सरकार सफल त भएको छ तर उनीहरुले न्याय भने पाएका छैनन् । त्यसैले यसपटक पीडितहरु जाँचबुझ होइन न्यायिक आयोगको मागमा छन् । जसले हातहातै फैसला गर्न सक्छ ।

संसद्‌को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको नाममा अनेक संकल्प अलाप्दै गर्दा अन्यायमा परेका हजारौं नागरिक नागरिक कैयौं दिनदेखि पैदलै हिँडेर सिंहदरबारतर्फ आइरहेका छन् । पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट आएका मिटरब्याजपीडितहरू यात्रा सुरु गरेको १७औं दिनमा चितवनमा जम्मा भएर मुग्लिन हुँदै अघि बढेका थिए । सार्वजनिक स्थलमा बास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै अघि बढेको मार्चमा ठाउँ-ठाउँमा अवरोधका प्रयाससमेत भएका थिए । पूर्वको टोली हेटौंडा आइपुग्दा स्थानीय र उनीहरूबीच सामान्य विवादमा झडप हुँदा केही पीडितसमेत घाइतेसमेत भए ।

फागुन १ गतेदेखि मुग्लिनमा देशैभरबाट मिटरब्याज र लघुवित्तपीडित भेला भएर सुरु भएको पीडितहरूको मार्च पास काठमाडौंमा हुँदै छ । लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौं किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितले माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अठोटमा छन् । उनीहरु के चाहन्छन् ? आजको सरोकारमा हामी मिटरब्याजी, लघुवित्त र राज्यबाट पीडितहरुको मार्च पास विशेष प्रस्तुत गर्दै छौं ।

विस्तृत भिडियोमा...