कान्तिपुर सरोकार : आफ्नै परिवारबाट किन असुरक्षित छन् महिला ?

नोभेम्बर २५ देखि नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । हरेक वर्ष अभियान त चल्छ, तर महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएको छैन । हिंसाका घटना हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छन् ।

एकतिर १६ दिने अभियान चलिरहँदा अर्कोतर्फ घरेलु हिंसामा परेर ज्यान गुमाएकी आरती साहको न्यायको माग गर्दै ६ महिनादेखि काठमाडौंमै भइरहेको धर्नाबारे सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेको छ ।

त्यसो त, प्रहरीमा यो वर्षमा मात्रै २० हजार ८ सय ८० लैङ्गिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा १६ हजार ५सय १९ त घरेलु हिंसाका मात्रै छन् भने अन्य प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा ४ हजार ३ सय ९४ वटा दर्ता भएका छन् । यो त औपचारिक तथ्याङ्क मात्र हो । प्रहरीसम्म अन्य कयौँ घटना पुगेकै हुँदैनन् । यसको मतलब वार्षिक हजारौँ महिला तथा बालबालिका हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् ।

दुख लाग्दो विषय के छ भने हिंसा प्रभावित महिलाको पीडकसँगको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी श्रीमान्‌बाटै जोखिममा छन् । कूल हिंसा प्रभावित मध्ये ५१ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान्‌बाट, १९ प्रतिशत आफ्नै परिवारका सदस्यबाट, १८ प्रतिशत छिमेकीबाट र ७ प्रतिशत आत्मीय व्यक्तिबाट हिंसामा परेका छन् ।

महिला हिंसा रोक्न भन्दै महिलामन्त्रालय, महिला आयोग, प्रहरीजस्ता सरकारी निकाय र दर्जनौं गैरसरकारी संयन्त्र सक्रिय छन् । तर यो समस्यालाई हल्का रूपमा लिँदा महिला हिंसाको समस्या भुसको आगो झैँ सल्किरहेको छ । 

किन घट्न सकेन महिला हिंसा ? लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान किन अभियानमै सीमित ? आखिर, हरेक वर्ष विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदा पनि किन बढिरहेका छन् त महिला हिंसाका घटना ? हिंसापीडित महिलाले किन पाउँदैनन् न्याय ? उजुरी गर्न कति सहज ? परिवारमै किन असुरक्षित छन् महिला ? राज्यका संयन्त्र कति महिला मैत्री ? महिला हिंसाको बाधक फितलो कानुन कि राजनीतिक हस्तक्षेप ? 

सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई, नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल (डिना उपाध्याय) र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायत ।