काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवम् पूर्वपराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमण उपलब्धिपूर्ण बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएको चीन भ्रमणको उद्देश्य र चिनियाँ पक्षसँग भएको १२ बुँदे सहमति तथा एक सम्झौतामा दूरी देखिएकाले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण नभएको उनले बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अपेक्षाअनुसार पनि भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सक्नुभए जस्तो लागेन,’ ज्ञवालीले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सन्जालमार्फत देखाएको चासो अस्वाभाविक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको भारत र चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध हो । हामी कुनै मुलुकसँग गठबन्धनमा जोडिऔं र त्यसले उसको देशको सुरक्षासँग आघात पुग्यो भनेचाहिँ तिम्रो यो व्यवहारले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्न सक्छन् ।’
प्रस्तुत छ- पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक दिलभूषण पाठकले प्रधानमन्त्री दाहालको विदेश भ्रमण, बीआरआई सम्झौता, एमसीसीप्रति चीनको बुझाइ, पछिल्लो समय विकसित परराष्ट्र सम्बन्धलगायतका विषयमा गरेको टफटकको सार संक्षेप ः
कुराकानीको सुरुवात गरौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विदेश भ्रमणबाट । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट सिधै गत एसियाली खेलकुद आयोजना हुने सहर चीनको हाङचोउ पुग्नुभयो । सोही दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वान-टु-वान र द्वीपक्षीय वार्तासमेत भयो । त्यसको दुई दिनपछि अस्ति सोमबार चिनियाँ समकक्षी ली छियाङसँगको द्विपक्षीय वार्ता भयो । विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणसहित ऊर्जा र कृषिसँग सम्बन्धित १२ विषयमा सम्झौता पनि भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालका लागि कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारका रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो भ्रमणमा देखिएका अस्वभाविक परिदृश्य भनेर म विषयमा प्रवेश गर्छु । समान्यतया कूटनीतिमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी देशको भूमिबाट अर्को प्रतिस्पर्धी देशको भूमिमा सामान्यतया सिधा यात्रा गरिदैन । कूटनीतिमा यस्तो कुराको ठूलो अर्थ रहन्छ । यसले आथितीय देशले सम्बन्धित देशले कति महत्त्व दिएको छ र कसरी मूल्याकंन गरिरहेको रुपमा त्यसले ग्रहण गर्छ । उहाँले त्यसलाई इन्कार गरेको भए हुन्थ्यो कि । एक रात काठमाडौं बसरे चीन गएको भए हुन्थ्यो जस्तो राख्छ ।
दोस्रो, मलाई अलिकति असहज लागेको- सोमबार उहाँले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । वार्ता सकिए लगत्तै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले एउटा वक्तव्य निकाल्यो । १२ वटा समहति र एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी सहित । मंगलबार बिहानचाहिँ संयुक्त वक्तव्य आयो । यो मेरा लागि नयाँ अभ्यास नै थियो । यस्तोचाहिँ प्राय: देखेको थिइनँ ।
उहाँको भ्रमणको उपलब्धिको मापन गर्ने आधारचाहिँ उहाँले आफू विदेश यात्रामा निस्कनुभन्दा अगाडि संसद्मा गरेको सम्बोधनलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले उपलब्धिहरु मापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । उहाँले सदनमा चार वटा कुरा भन्नुभएको थियो, ‘यो भ्रमण मेरो उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । पहिलो, बीआरआई सम्झौता टुंगो लगाउँछु । दोस्रो, चीनसँग म व्यापार सम्झौता गर्छु । तेस्रो, नेपालको पूर्वाधारमा चीनको ठूलो सहयोग प्राप्त हुन्छ । चौथो, केही नयाँ नाकाहरु खोल्छु र नेपालका चिनियाँ लगानी भित्राउने स्थिति बन्छ ।’
उहाँले आफूले बोलेको र आफैँले तय गरेका उद्देश्यहरुलाई तपाईंले संयुक्त वक्तव्यमा अथवा नेपालले जारी गरेको वक्तव्यमा हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोे कुरामा ठूलो ‘ग्याप’ छ । उहाँले आफ्नै अपेक्षाअनुसार पनि भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सक्नुभएन जस्तो लागेन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको सहमति–सम्झौताले केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
गरिएका सहमतिभन्दा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुरा बढी फराकिला छन् । ती बढी उपलब्धिपूर्ण देखिन्छन् । पहिलो कुरा म पहिला कहाँ अलमलिएको भन्दा संयुक्त वक्तव्य आउन किन बढी समय लाग्यो ? अघिल्लो दिन नेपालले एकतर्फी ढंगले गर्नुपर्ने अनि भोलि मात्र संयुक्त वक्तव्य आउने । सामान्यतया संयुक्त वक्तव्य आउँदै छ भने कुनै पनि देशले आफ्नो ढंगले वक्तव्य जारी गर्दैन । कसरी भ्रमणका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै तय गरिएको हुन्छ । संयुक्त वक्तव्य ननिकाल्ने पनि चलन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अथवा भारत भ्रमणमा एजेन्डामा राम्रो गृहकार्य नभएको देखियो होइन ?
यस्तो देखिन्छ । बीआरआईको ड्राफ्ट धेरै पटक दुई देशबीच आदान–प्रदान भएको थियो त्यो अन्तिम चरणमा थियो । चीन पनि हस्ताक्षर गर्न तयार थियो । र मैले सुनेँ– उहाँको मन्त्रिपरिषद्मा यसमा विवाद भयो । मन्त्रिपरिषदले त्यो सम्झौता गर्न उहाँलाई अनुमति दिएन । एउटा समस्या ।
दोस्रो, चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने थियो । उहाँले सदनमै म गर्छु भन्नु भएको थियो । त्यसमा चाहिँ कतै भूराजनीतिक प्रभाव पर्यो कि भन्ने लाग्यो । त्यसले गर्दा त्यो विषय अगाडि बढेन जस्तो लाग्यो ।
कस्तो भूराजनीतिक प्रभाव ?
भारत भ्रमणका जाँदा उहाँले दश हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सहमति गर्नुभएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने बुझिएको छ ।
बीआरआईको हकमा प्रधानमन्त्री किन यसपालि हच्किनुभयो ?
म आफैँ आश्चर्यचकित छु । २०१७ उहाँकै प्रधानमन्त्रीकालमा यसको फ्रेम वर्क तयार भएको हो । २०१८ मा यसलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा बीआरआई भनेको के हो त भन्दा- ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेस्नल नेटवर्क हो भनेर व्याख्या गरियो र २०१९ मा बीआरआईको दास्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो सूचीकृत पनि भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा त्योसँग जोडिएका धेरै सम्झौता पनि भए । बीआरआई कार्यान्वयको ‘एक्सन प्लान’ अन्तिमरुपमा छ । तर उहाँले सम्झौता गर्न सक्नुभएन । सम्झौता गर्न नसक्नुको कारण एउटा उहाँको सत्ता साझेदारको असहमति हो भन्ने मलाई लाग्छ । केही समय अगाडि चिनियाँ विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीआरआईमा अनुदान आउने हो भने हामी लिन्छौं, ऋण हो भने हामी लिदैनौं भनेर टकटककिनु भयो ।
नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै छिमेकी देश चीनबाट विदेशमन्त्री वाङ यीसहितको टोली नेपाल आएको थियो । चीनले नेपालमा एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई आफ्नो कूटनीतिक हार मानेको हो पछिल्लो समय ? यही कारणले पनि नेपाल-चीन सम्बन्धमा अलिकति चिसोपन आएको हो भनेर टिप्पणी हुँदै छ नि ?
एमसीसीकै कारणले यसरी सोचेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने उहाँहरुले छिमेकी मंगोलियाले एमसीसीको दुई किस्ता लिएर दुईवटा प्रजेक्ट सम्पन्न गरेको अवस्था छ । मंगोलियासँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । गिजोलिएको हाम्रोमा हो ।
तर एउटा प्रश्न उनीहरुको मनमा छ जस्तो मलाई लाग्छ । पछिल्लो समय असंलग्नता तिरबाट नेपाली संलग्नतिर ढल्किन लागेको हो कि भन्ने, सन्तुलन तिरबाट असन्तुलन तिर ढल्कन लागेको हो कि, चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले ‘लो प्रोफाइलमा राख्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नचाहिँ चिनियाँहरुको मनमा उत्पन्न भएको म देख्छु ।
चीनको भूमिकाचाहिँ कस्तो थियो जब यहाँ एमसीसीको चर्चा थियो ?
उहाँहरुको चासो थियो । त्यो चाहिँ अस्वभाविक चासो हो मैले प्रस्ट भन्दा । एमसीसी ठीक हो कि होइन भनेर छनोट गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो । र एमसीसी नेपाल र अमेरिकाको दुईपक्षीय मामिला हो जसरी बीआरआई नेपाल र चीनको हो । हामी बीआरआई कसरी अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ भनेर तेस्रो देशको कमेन्ट सुन्न चाहन्नँ । एमसीसीमा कसरी डिल गर्ने त्यो पनि हामी तेस्रो देशको कमेन्ट हेर्न चाहन्नौं ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिकाबाट चीन प्रस्थान गर्दैगर्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयले लगातार नेपालसँग सम्बन्धित अर्थात् नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा ट्वीट गरेको थियो । त्यसको अर्थ के हुन सक्छ ?
त्यो अस्वभाविक हो । नेपालको भारत र चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध हो । हामी कुनै मुलुकसँग गठबन्धनमा जोडिऔं र त्यसले उसको देशको सुरक्षासँग आघात पुग्यो भनेचाहिँ तिम्रो यो व्यवहारले हामीलाई अफ्ठयारो पार्न सक्छ भन्न सक्छ ।
चीन र भारत बाहेक अरु कुन शक्तिको अस्वभाविक स्वभाव देखिदैछ नेपालको आन्तरिक मामिलामा ?
लुकेकै छैन । अमेरिकाको क्रियाकलाप एकदमै बढेको छ । उहाँहरुको आउने जाने क्रम बढेको छ ।
तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । संसद्बाट सर्वसम्मत् रुपमा पारित पनि गरियो । तर अझै पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सो नक्साका विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको पाइएन । किन ?
मैले त कूटनीति ब्रिफिङ गरेको छु भनेर मिडियामा भनिरहेको छु । चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर र भारतीय राजदूतलाई पत्रमार्फत् भनेको छु ।
पछिल्लो समय चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि छुटेको छ । किन चीनले यस्तो गर्यो त ?
चीनले किन यस्तो गर्यो यसको जवाफ त मसँग छैन । तर जानकारीमा हाम्रो पक्षबाट कुनै कमजोरी छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा पुगेको छ ?
हामीले त्यो जानकारी गराएका छौं । एउटा मन्त्रीले जुन तहबाट जानकारी गराउनुपर्ने मैले गराएको थिएँ ।
