काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका अढाई लाख शिक्षक-कर्मचारी ५३ लाख विद्यार्थीका कक्षा कोठामा ताल्चा लगाएर असोज ३ गते काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आए । शिक्षकहरूका मुख्य माग थिए- स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने ।
तीन दिनको आन्दोलनपछि सरकारसँग महासंघसहित अन्य संघसंगठनबीच ६ बुँदे सम्झौता भयो । तर यसमा शिक्षकहरूको मुख्य मागमध्येको स्थानीय सरकारलाई शिक्षक सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिन नहुने मागमा भने स्पष्ट सहमति हुन सकेन । यसमा पुनरावलोकन गर्ने मात्र भनिएको छ ।
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूको पनि बलियो असन्तुष्टि छ । उनीहरूले ६ बुँदे सहमति धोका भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकारसमेत गरेका छन् । २०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएपछि राहत शिक्षक असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
सरकारसँगको सम्झौतापछि किन शिक्षकबीचमै भयो विवाद ? ‘शिक्षक आन्दोलन’ शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा कि संवैधानिक प्रावधानको विरुद्ध ? सम्झौता कार्यान्वयन कति सहज ? शिक्षकले स्थानीय तहलाई अस्वीकार गर्नु कति शोभनीय ? स्थानीय सरकारप्रति शिक्षक किन रुष्ट ?
के चाहन्छन्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ? संसद्मा छलफलै हुन नपाई शिक्षक किन आए सडकमा ? सरोकारको यस अंकमा हामी यिनै विषयमाथि बहस गर्दै छौँ । बहसका लागि स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ– शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी, शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली र शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला ।
