काठमाडौं । नेपालको संविधान नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यही अवधिमा ‘नेपालको संविधानमाथि खतराको बादल मडारिन थालेको छ,’ भन्ने अभिव्यक्ति वर्षौंदेखि सत्ता वरपर रहेकाले दिन थालेका छन् ।
सुशासनको जग बसाल्न ८ वर्ष पर्याप्त समय हो । तर, ८ वर्षमा भ्रष्टाचार, काण्ड, घोटाला, बेरोजगारी, सरकारी ढुकुटीको लुटतन्त्र नियमित भए । संविधान उल्लंघन पनि राष्ट्रका शीर्ष तहबाट पनि भयो । कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेकै छ ।
श्रीलंका र भारतका लागि नेपाली राजदूतको अनुभवसमेत बटुलेका संविधानविद् निलाम्बर आचार्य विभिन्न दलको सम्झौतमा संविधान जारी भएकाले कार्यान्वयमा समस्या आएको टिप्पणी गर्छन् ।
संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘संविधान जारी गर्न सहमति होइन सम्झौता भयो । त्यसकारण कार्यान्वयन यो अवस्था सिर्जना भयो ।’
यस संविधान समग्रमा राम्रो भएको तर कार्यान्वयनमा केही त्रुटिहरु भएको आचार्य बताउँछन् ।
संविधानको आयुबारेको जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘संविधान संविधानवादमा आधारित छैन भने त्यसलाई मास्दा भयो ।’
प्रस्तुत छ संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यसँग पवन आचार्यले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले ८ वर्षको यात्रा पूरा गरेर ९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाली जनाताको धेरै अपेक्षा थियो । संविधान जारी भएपछि हाम्रा सपनाहरु साकार हुने कुरा द्रुत प्रगति होला भन्ने आशा अपेक्षा थियो । त्यो भएन । यति मात्र होइन मुलुकले सुशासन, स्थायित्व र विकासको सामान्य गति पनि प्राप्त गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्ला भन्ने थियो त्यहाँ पनि कमजोर हुन गयो । अर्को कुरा देशभित्रै विभाजन जस्तो हुन गयो । यो आठ वर्षको कुरालाई कठोर आलोचनात्मक समीक्षा गरेर सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
खासमा यो संविधानमै खोटो भएर कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो कि कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो सामर्थ्य नै नभएको हो ?
जतिसुकै राम्रो गाडी भए पनि चालक राम्रो भएन भने त्यो गाडी अगाडि बढ्दैन । चालक कस्तो छ भनेर विचार गरेर नै यन्त्र सुम्पिनुपर्छ । हामीले राम्रो संविधान बनाउने, सबैको कुरा समेट्ने, राजनीतिक सम्झौताको संविधान भएकाले सबैको कुरा समेट्ने भन्ने कुरा गर्दा हाम्रो क्षमता, शक्ति, चरित्रलाई संविधानले आत्मसात् गरेन कि भन्ने कुरा पनि हो ।
हाम्रोमा खराब पात्रले संविधान राम्रो कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने अवस्था आएको हो ?
खराब संविधानलाई राम्रो पात्रले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा त त्यति उपयुक्त होइन । असल संविधान अथवा औसत संविधानलाई त पात्रले राम्रोसँग चलाउनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पात्रले त्यो गर्न सकेनन् । चलाउन चाहेनन् ।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने बानी परेको राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै गल्ती त गर्दै छैनन् ?
यो भनाइ यहाँ आधा मात्र लागु हुन्छ । हतारमा निर्णय गर्नेछ तर पछि पछुताएका पनि छैनन् । पछुताएका भए त सुध्रिन्थे होला नि त होइन ? त्यसले पछुताएको पनि देखिँदैन । आठ वर्षका कतिवटा सरकार बने तर उही मान्छे यो अथवा त्यो समीकरणमा नेतृत्वमा आएका छन् ।
कतै कुनै परिबन्द वा प्रावधानका कारण संविधान कार्यान्वयन जटिल बनिरहेको छैनन भन्ने बुझाइ कतिको सही हो ?
एउटा कुरा के भने- हामीले संविधान निर्माणको इतिहास हेर्यौं भने संविधान निर्माणमा एउटा शक्तिले चाहिँ नेतृत्व गरेको हुन्छ । प्रभावकारी नेतृत्व गरेको हुन्छ । यहाँ तीनवटा शक्तिबीच सम्झौता भएको छ । सहमति होइन सम्झौता । सन्तुलन गरिएको छ । यसको पनि चित्त बुझाउ, उसको पनि बुझाउ भनेर संविधान आयो । त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भयो ।
यो संविधान बाँच्छ त ?
संविधान संविधानवादमा आधारित छ कि छैन त्यो मूल कुरा हो । संविधानवादमा आधारित छैन भने त्यसलाई मास्दा भयो । संविधानवादमा छ भने सच्याउँदा, संशोधन गर्दा हुन्छ भने यही संविधानबाट अगाडि बढ्दा हुन्छ । फेरि अर्को संविधान बनाउनुभयो भने संविधान बनाउँन समय लाग्छ । अनि त्यहाँ अर्को विवाद सिर्जना हुन्छ । सच्याउनुपर्छ भने प्राथमिकताका आधारमा सच्याउँदै जाउँ ।
प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै चीन जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भयो भन्छन् नि ?
केही मर्यादाविपरीत छैन । त्यसमा के कूटनीतिक मर्यादा जोडिएको छ र । कसरी जाँदा समय, खर्चको बचत हुन्छ र सुविधा हुन्छ त्यो हेर्ने हो । फेरि उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानु भएको हो, अमेरिका पनि होइन । उहाँ अमेरिकाको राजकीय भ्रमण जानु भएको त होइन नि ।
लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका र गणतन्त्रको पक्षधरमा उभिएका कतिपय नागरिक अगुवा र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त अब यो संविधान काम छैन, पुनर्लेखन नगरी हुँदैन भन्न थालिसकेका छन् । तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?
यो संविधानको औचित्य छैन भन्ने होइन । यसले २००७ देखिका संविधानमा आएका राम्रा कुरा समेट्दै आएको छ । २०४७ सालका राम्रा कुरा पनि समेट्दै आएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही त्रुटिहरु भएका छन् ।
चीनले केही समय अघि आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन आखिर चीन पनि भारतजस्तै हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको हो ?
म त्यस्तो बुझ्दिनँ । नेपालको नयाँ नक्सा अथवा वास्तविक नक्सा चीनलाई बुझायौं कि बुझाएनौं, चीनलाई सम्झना गरायौं कि गराएनौं ? हामीले आफ्नो कुराचाहिँ चीनलाई नभन्ने अनि उसले आफैँले गरिदियोस् भन्ने ? हामीले कति प्रयास गर्यौं त्यसमा निर्भर गर्छ, पहिलो कुरा ।
दोस्रो कुरा पहिलाको हाम्रो नक्सामा त गल्ती भएको हो नि । पुराना नक्सामा हामीले लिम्पियाधुरा राखेका थिएनौं नि त । पछि हामीले सच्यायौं । यो कुरा हामीले बताउनुपर्छ तर हामीले बताएनौं ।
