काठमाडौं । आज असोज ३, संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरेको दिन, अर्थात् नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैँ लेख्न सफल भएको दिन । तर विडम्बना, उत्कृष्ट भनिएको संविधानकै कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो त छ नै, राजनीति नेतृत्वले नै संविधानमाथि पटक-पटक प्रहार गरेको अवस्था छ ।
यस अंकको टफटकमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मस्यौदा समितिको सभापति जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला अथितिका रुपमा छन् । उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा अनुभव लिइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौला आमविश्लेषकजस्तै, संविधान कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको स्वीकार गर्छन् ।
सिटौला दुखेसो गर्दै भन्छन्, ‘संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै कार्यान्वयन आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था । त्यो कार्यचाहिँ पूरा हुन सकेन ।’
त्यस्तै, संविधानको कार्यान्वयन र समीक्षाको प्रक्रियामा नगई यो गलत छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको विश्लेषण गर्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिले संविधान नै कार्यान्वयन नगर्ने अनि गतल छ भन्ने ? संघीयताबमोजिम प्रदेशलाई सरकार बन्नै नदिने अनि संघीयता ठीक भएन भन्ने ? त्यो त भएन नि ।’
प्रस्तुत छ, कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक दिलभूषण पाठकले संविधान दिवसका अवसरमा कृष्णप्रसाद सिटौलासँग टफटकमा गरेको कुराकानीको संक्षेप :
आज संविधान दिवस । कुराकानीको सुरुवात यसैबाट गरौं । मुलुकले आज जुन संविधान पाएको छ त्यहीँ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत साता निधन भयो । आजको दिनमा नेम्वाङलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
सुवास नेम्वाङको संविधान निर्माणमा अतुलनीय योगदान छ । उहाँलाई राष्ट्रले सधैं सम्झन्छ । लोकतन्त्रका लागि, लोकतान्त्रिक संविधानका लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यसका लागि उहाँलाई मैले मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रले नै सम्झन्छ ।
२०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि निरन्तर १० वर्ष संसद्को नेतृत्व नेम्वाङले गर्नुभयो । संविधान जारी गर्ने समयमा उहाँको भूमिका कस्तो थियो ?
संसद् पुन:स्थापना एउटा आन्दोलनबाट भयो । आन्दोलनमा हामी राजनीतिक दलहरुको एउटा कार्यदल थियो, त्यसमा एमाले पार्टीबाट उहाँले नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । एमालेको नेतृत्वले उहाँलाई नै आन्दोलनको कार्यक्रम तयार गर्न पठाउँथ्यो । त्यही भूमिकाका कारण सायद उहाँ सहमतिबाटै पुनस्र्थाति संसद्को सभामुख बन्नुभयो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभामा पनि उहाँ नै सभामुख बन्नुभयो । त्यसमा संविधान आउन सकेन । दोस्रो संविधानसभामा पनि उहाँ नै सभामुख बन्नुभयो । उहाँ लगातार पुन:स्थापना भएको संसदको सभामुख, पहिलो संविधानसभाको अध्यक्ष, दोस्रो संविधानसभाका अध्यक्ष भएका कारणले सबै दलहरुले सहमति जनाउनुको कारण उहाँप्रति सिंगो संविधानसभाको विश्वास थियो । उहाँले जुन नेतृत्व प्रधान गर्नुहुन्छ, सभामुखको हैसियतले त्यो प्रभावकारी रहन्छ संविधान निर्माणमा भन्ने विश्वास हो ।
संविधान लेखनका क्रममा त असाध्यै धेरै विमति थियो । रस्साकस्सी पनि धेरै थियो । सहमतिको विन्दुमा पुग्न कत्तिको सहज थियो ?
पहिलो संविधानसभा असफल हुनुमा पार्टीहरुबीचको विमति धेरै गहिरो थियो भन्ने त स्वतः बुझिन्छ । दुईवर्षको संविधानसभा चार वर्षमा पुग्दा पनि बन्न सकेन ।
आन्तरिक र बाह्य दबाब दुवै ?
पहिलो संविधानसभामा आन्तरिक दबाब नै चर्को हो । पहिलो संविधानसभामा मभित्र थिइनँ । दोस्रो संविधानसभामा म पनि आइपुगेँ । खासगरी मेरो सुवासजीसँग गहिरो सम्बन्ध र विश्वास पनि हो । हामी फोनकै भरमा धेरै कुरा तय गर्दथ्यौं । त्यसैले संविधान निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक दिनमै छलफल गरेर म मस्यौदा समितिको सभापति बन्न पुगेको हुँ । यो कुरा म राम्रै सम्झन्छु ।
संविधान जारी जुन्छ भनेर तपाईंरु कति ढुक्क हुनुहुन्थ्यो ?
कतिपय चर्चा थियो बाहिर । तर हामी जो संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थियौं, हामीलाई आफैंभित्र विश्वास थियो नेपालले आफ्नो संविधान आफैँले जारी गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभा असफल हुँदा हामी बडो खिन्न भएका थियौं । खासगरी परिवर्तनकारी र आन्दोलनकारी शक्तिमा खिन्नता थियो । हामीले यत्रो क्रान्ति गर्यौं, आन्दोलन गर्यौं, गणतन्त्र पनि घोषणा गर्यौं पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट । तर, संविधान बनाउन नसक्ने हामी कस्तो कमजोर भयौं ? नेपालले आफ्नो मूल कानुन बनाउन सक्दैन ? यी प्रश्न हाम्रासामु यक्ष प्रश्नका रुपमा थिए ।
यी प्रश्नलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित हुनैपर्छ, संरचनागत रुपमा हामी राजनीतिक दलहरुबीच लचकता देखाएर अगाडि हामी जान सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । त्यही इच्छाशक्तिका कारण हामी संविधानसभाभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा भएकाले त्यो काम गरेकै हौं ।
संविधान जारी गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने खालको सूचना कसरी आएको थियो । संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकर आफैं नेपाल आएर संविधान घोषणा गर्ने मिति सार्न दबाब दिएका थिए । त्यो अवस्थाबारे बताइदिनु न ?
विगतका तीता कुरा म आज सम्झन चाहन्नँ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, निकै ठूलो मिहेनतपछि, निकै ठूलो दृढ इच्छाशक्तिाका कारण संविधान निर्माण हुन सकेको छ । दबाब थियो अनेक प्रकारको थियो, ती सबै दबाब छिचोलेर हामीले संविधान बनाएका हौं । यति नै भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
संविधान जारी गर्नु नै ठूलो हो भन्ने घमण्डको कारण कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो ?
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जति पनि कानुन आवश्यक छ त्यो आउने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था हो, संविधानको । त्यो कार्यचाहिँ पूरा हुन सकेन । यसमा चाहिँ मैले दु:ख प्रकट गर्नुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले लेख्नुभएको छ- ‘संविधानबाट नेपालीलाई खतरा छैन । जनताबाट पनि संविधानलाई खतरा छैन । संविधानलाई कतैबाट खतरा छ भने आजका दुई ठूला भनिएका दल र ती दलका नेताहरुको अक्षमता, सत्तामोह र स्वार्थीपनबाट छ ।’ खासमा संविधानलाई खतरा कोबाट छ जनता कि नेता ?
संविधान कार्यान्वयनमा संविधानको यही खालको निष्क्रियता हो भने धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ । जस्तो, प्रदेश सरकार, सरकार जस्तो भएकै छैन । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संविधानले प्रदेशलाई दियो तर न प्रदेश सरकारसँग प्रहरी छ न प्रशासन छ । यो संघीय संसद्ले कानुन नबनाएको कारणले हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनुभएन । यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
यो उहाँको गल्ती भएकै हो । उहाँले प्रमाणीकरण गर्नै पर्थ्यो ।
संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन प्रणालीमै हेरफेर गर्नुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मेरो आफ्नोचाहिँ के छ भने- संविधानले के व्यवस्था गर्यो त्यसको इमानदारिताका साथ प्रयोग गर्नुहोस् । अनि त्यसको मूल्यांकन गर्नुहोस् अनि पुरनावलोकन गर्नुहोस् । पहिले संविधान नै कार्यान्वयन नगर्ने अनि गतल छ भन्ने ? त्यो त भन्नुभएन नि । संघीयताबमोजिम प्रदेशलाई सरकार बन्नै नदिने अनि संघीयता ठीक भएन भन्ने त्यो त भएन नि ।
राजालाई श्रीपेच फुकाल्न लगाएर दरबारबाट निकाल्ने जनताको सरकारको गृहमन्त्री तपाईं । गणतन्त्र त अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गरियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट निकाल्ने क्रममा तपाईंले अदृष्य रुपमा थुप्रै सम्झौता गर्नुभयो । जस्तो निर्मल निवास हुँदा हुँदै नागार्जुन दरबार, अन्य केही स्थानका जग्गालगायत कुरामा तपाईंले आँखा चिम्लिनुभयो भनेर पनि टिप्पणी भएका छन् । के थिए त्यतिबेला राजाका सर्त ?
उहाँले संविधानसभाको निर्वाचन एकदम सहज ढंगले स्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँलाई मैले धन्यवाद त्यसबेला नै दिएको हो । अहिले पनि दिन चाहन्छु । उहाँले आवासको कुरा उठाउनुभयो । पूर्वराष्ट्रअध्यक्षले आवासको कुरा उठाएपछि नदिने के कुरा रह्यो र दिइयो, नागर्जुन दरबार ।
उहाँले नागर्जुन दरबार माग्नुभयो ?
आवासको कुरा उठाउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर व्यवस्था गर्छौं भनेकै हो ।
२०६४ मा सालमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि माओवादीबाट कुटपिट हुँदा तपाईंले प्रहरीलाई रोक्नुभयो भन्ने गुनासो छ नि लिङ्देनको ?
त्योचाहिँ उहाँको भ्रम हो । त्यस्तो होइन ।
कसरी चिन्नुहुन्छ लिङ्देनलाई ?
राम्रो मान्छे हो । फरक-फरक विचारधारा छ । राजा चाहिन्छ भन्नुहन्छ । जुलुस निकाल्नुहुन्छ ।
