काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पछिल्ला दुई महिनामा दुई बहुचर्चित प्रकरणको अनुसन्धान गर्यो- ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरण । यसबीचमा नक्कली चिकित्सकविरुद्धको कारबाही पनि उत्तिकै चर्चा र उत्तिकै विवादमा रह्यो ।
भदौ १० गते ललिता जग्गा प्रकरणमा ४ पूर्वमन्त्रीसहित २ सय ९० जनाविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा दायर भयो । यता सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता अनि नेता पुत्रहरु समेत मुछिँदै गए । कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल, पूर्व-उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र छोरा दीपेश । त्यस्तै माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती ओनसरी घर्ती पनि जोडिए । यति मात्रै होइन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, माओवादी निकटका व्यापारी भीमकान्त भण्डारीसमेत सुन तस्करीमा जोडिए ।
भदौ २७ गते बुझाइएको सुन तस्करी अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझावमा ३ सय ६२ केजीभन्दा बढी सुन तस्करी भएको भन्दै यस प्रकरणमा ५० जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरियो । जसमध्ये ९ विदेशी र २३ जना नेपाली पक्राउ परे । १४ जना विदेशी र ४ जना नेपाली त अझै फरार छन् । यो सूचीमा माओवादीनिकटका भने कोही छैनन् ।
सीआईबीको अनुसन्धान कति सफल ? ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करीमा मुछिएका माओवादी नेता किन समातिएनन् ? के प्रहरी दबाबमा परेको हो ? सुन तस्कर र नेताबीचको नेटवर्क कस्तो ? कार्यक्रम सरोकारको यो अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ । बहसका लागि स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख- एआईजीपी किरण बज्राचार्य र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल ।
प्रस्तुत छ कार्यक्रम सरोकारमा विकास थपलियाले गरेको बहसको सङ्क्षेप -
किरणजी, पछिल्ला दुई महिना सम्भवत: तपाईँको जीवनकै चुनौतीपूर्ण दिनहरु थिए होलान् । ललिता निवास प्रकरण, नक्कली चिकित्सक र सुन प्रकरणको अनुसन्धान । नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा महिला अफिसरले यो ढंगको अनुसन्धान अघि बढाएको सायद पहिलो पटक होला । कस्ता रहे अनुसन्धानका चुनौती, राजनीतिक दबाब र सामाजिक प्रभाव कोस्तो रह्यो ?
विकासजी, मेरो लागि महत्त्वपूर्ण क्षण नै रह्यो । पछिल्लो ‘६० किलो सुन प्रकरणको’ अनुसन्धान टुङ्ग्याएर बुझाउँदासम्मका ९० दिनमा धेरै दिनसम्म त म अफिसमा राति १२,१ बजेसम्मै बसेँ । मुद्दा अनुसन्धानको विषयमा– सरकारपक्षबाट, राजनीतिक पक्षबाट चासो राख्नु वा जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै हो भन्ने म ठान्छु । तर, प्रोफेसनल ढंगले र कानुनसंवत तरिकाले काम गर्दा खेरी आएका प्रेसरहरूलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएँ । यद्यपि लिलिता निवास प्रकरणकै केसमा केही समन्वय गर्न आवश्यक थियो । त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरूको पनि एउटा ठूलो प्रतिबद्धता आवश्यक थियो, जुन कुरा देखियो पनि । वास्तवमा असम्भव कुरा पनि सम्भव भइको छ त्यो मुद्दामा ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्यो, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि यसमा जोडिनुभयो । उहाँहरूलाई किन कानुनी दायरामा ल्याइएन ? किन कार्यालयमा झिकाइएन ?
यो मुद्दामा हामीले किर्तेको लागि त डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो । उहाँहरुको उद्देश्य थियो होला तर तलदेखि माथिसम्मका डकुमेन्ट हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले कहीँ कतै कलम चोपेर सिग्नेचर गरेको देखिएन । हामीले प्रमाणलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गर्ने हो ।
सुन तस्करीको नेक्सस कस्तो रहेछ ? यसको अनुसन्धान तपाईले नेपालदेखि हङकङसम्म गर्नु भयो, कस्तो रहेछ यो सञ्जाल ?
ललिता निवासको हकमा प्रमाणहरू जुटाउन निकै समस्या थियो । यस सम्बन्धी एतिहासिक दस्ताबेजहरू खोज्न पुरातत्त्व विभाग जानु पर्ने थियो । लामो समय भइसकेको भएर कितपय व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भइसकेको थियो । दस्ताबेजहरू हराएका थिए । च्यातिएका थिए अथवा त्यहाँबाट गायव पारिएका थिए । त्यसकारण प्रमाण जुटाउन निकै गाह्रो भएको थियो । अनि ललिता निवासको केसमा कानुनी व्यवधानहरू पनि निकै थिए । यति बृहत, हाइ प्रोफाइलको र यति धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको मेरो अनुभव छैन ।
अब अहिलेको यो ६० किलो सनुको मुद्दा– राजस्वले सुन बरामद गरिसकेपछि १९/२० दिनसम्मको अनुसन्धानपश्चात यो मुद्दा हामीले सुरु गर्यौँ । सुरुमा त यो मुद्दा त्यति कठिन होला जस्तो लागेको थिएन । तर जब हामीले सुरु गर्यौँ- १ हप्ता/१० दिनसम्म हामीलाई यति गाह्रो भयो । किनकी यो प्राविधिक रूपमा निकै गाह्रो मुद्दा हो ।
यस मुद्दाबाट प्राविधिक कुराहरमा हामीले धेरै पाठ सिकेका छौँ । यस मुद्दामा जतिपनि अपराधीहरु छन् उनीहरूले– हामी प्राविकिक रूपमा कहाँनिर कमजोर छौँ, प्रशासनिक रुपमा हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ-कहाँ छन् । व्यक्तिहरूलाई कसरी प्रलोभनमा पार्न सकिन्छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेलगायतका कुरा उनीहरूले लामो समयसम्म नेपालमा बसेर अध्ययन गरेको गिरोह यसमा संलग्न थियो । प्रमाणहरू चाहिँ उनीहरूले पुर्णत: नष्ट गरेको छ । टेक्निकल्ली यो मुद्दा निकै कम्प्लिकेटेड थियो ।
अब म बडालजीतर्फ आउन चाहान्छु । तपाईंको अदालती कामकारबाहीमै बित्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । सीआईबीले गरेका पछिल्ला हाइप्रोफाइल- ललिता निवास र सुन तस्करीजस्ता ठूला प्रकरणहरू तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सीआईबीले अनुसन्धानको आँखाले हेर्छ होला तर हामीले कानुनी आँखाबाट अलिकति बढी हेर्छौँ । ललिता निवासको प्रकरणमा अढाइ वर्ष अगाडि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिसकेकाले सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगीको मुद्दा चल्न सक्ने स्थिति छैन भनेर ठगीको मुद्दा फिर्ता गरेको भनेर हामीले मिडियाबाट जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ ।
एउटा निकाय– त्यसको पनि सरकारी वकिलले नै प्रतिनिधित्व गर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कर्यालयले नै मुद्दा दर्ता गर्छ त्यो तीन वर्षअगाड नै दर्ता भइसक्यो, भ्रष्टाचारको मुद्दा । अब फेरी यता सिआईबीमा पनि गइसकेपछि सीआईबीको भनाइ पनि के हुन्छ भने हामीले यत्रो अनुसन्धान गरिसक्यौँ, मुद्दा त दर्ता हुनु पर्ला नि भन्ने खालको एङ्गलबाट उहाँहरूको आएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जे कुरा उठान गरिएको थियो । जुन निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचार भयो । सरकारको नाममा जुन जग्गा फिर्ता आउनु पर्यो भनेर पहिले नै मुद्दा दर्ता भइसक्या छ ।
अब एउटा प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– अब यो किर्तेको मुद्दाबाट कुनै जग्गा थपियो त ? यो मुद्दाबाट सरकारले कुन जग्गा माग गरेर गयो ? अहिले पनि सरकारकै नाममा जग्गा ल्याउन मुद्दा गएको छ, जबकि यो मुद्दा ३ वर्षअगाडि देखि चलिराख्या छ विशेष अदालतमा । त्यही सरकारी वकिलले दर्ता गर्या हो । त्यही सरकारी वकिलले मुद्दा लिएर जाने हो सीआईबीले अनुसन्धान गरे पनि । यो वास्तवमा हाम्रा ‘एजेन्सीहरू’ बीचमा कुनै समन्वय नभएको दृष्टान्तको रूपमा हामी हेर्छौँ ।
अर्को कुरा भन्नै पर्छ यहाँ– जग्गा जाने क्रिया क्याविनेटको डिसिजनभन्दा बाहेक हुन सक्छ ? भएको हो ? यदि सीआईबीले वास्तविक अर्थमा छानविन हो भने, डिसिजन मेकर को हो ? सीआईबीले चाहिँ डिसिजन मेकरलाई ‘विटनेस’ बनाइदिनु भयो । हुन त अघि किरनजीले राजनीतिक दबाब खास आएन भन्नु भयो । तर एउटा प्रसंग जोड्नु भएको थियो– अलिकति समन्वय गर्नु प्या थियो भन्नु भएको थियो । यो समन्वय मै परेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ होला सायद ।
अब सभापतीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु । सरकारी निकायहरूबीचमा समन्वय भएको छैन । सुन तस्करी प्रकरणलाई नै हर्ने हो भने पनि ५० अभियुक्तहरूमध्ये २३ जना विदेशीहरू छन् । उनीहरूले यो देशमा नागरिकता बनाएका छन् । पासर्पोर्ट बनाएका छन् । उनीहरीको नागिरकता/पासपोर्ट यो देशको मात्रै छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि आधारकार्ड बनाएका छन् । उनीहरूसँग युरोपको कार्ड पनि छ । त्यस्ता मजबूत सुन तस्करहरूले यो देशमा अखडा जमाएर बसेका छन् । भनेपछि त यो देशको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन त कोल्याप्सको अवस्थामा रहेछ, होइन ?
अर्को देशको नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर नागरिकता बनाएर सुन तस्करी गर्न लगाउने मुख्य नाइके अहिले पक्राउ परेकै छैन । तर सीआईबीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म यो अनुसन्धानमा जेजति गर्नु भयो त्यसका लागि म धन्यवाद दिन्छु । तर तयो पूरा छैन, अपुग छ । पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूकै संलग्नता छ भन्ने आएको छ । म अहिले त्यतातिर जान्नँ ।
तर म एउटा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिका नाताले भोलि पनि बैठकहरूमा यस्ता केसमा कुनै पनि पनि मान्छे- जुनसकै पार्टीको जुनसकुकै तहको भएपनि संलग्न छ भने कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्छ, उम्काउनु हुँदैन भनेर निर्देशन दिन्छौँ र दिएका पनि छौँ । अर्को कुरा तस्करहरूले नयाँ टेक्नोलोजीलाई तस्करहरूले बढी प्रयोग गरेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्सारमा राम्रा खालमा स्क्यानिङ मेसिन राखेर सबै छानविन गर्ने प्रक्रयामा जानु पर्छ । कुन प्रकारको सामान आयो भन्ने चिन्न सक्ने स्क्यानिङ मेसिन प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि हामी गर्छौँ ।
बहसको पूरा भाग हर्नुहोस्…
