काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अध्ययनका गर्न सरकारले असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच केही साता अगाडि सहमति जुटेको थियो । यही सहमतिपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद् खोल्न तयार भएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको जाँचप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अविश्वास गर्दै उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेर झन्डै महिना दिन सदन अवरुद्धसमेत गरेको थियो ।
सीआईबीले अभियोजन गरेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार छ । यस्तो जाँचबुझ आयोगको औचित्य र अधिकार के कति छ ? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेको पाँच दिनपछि अर्थात् असोज ५ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । आयोगको आवश्यकता र औचित्य देख्नुभएको छ ?
प्रहरी नै यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने एक मात्र जिम्मेवार निकाय हो । हो, प्रतिपक्षले शंका गर्नु स्वाभाविक छ तर, सीआईबीसँग अनुसन्धान गर्ने क्षमता छैन नभनौँ । ठूलाठूला केस पनि उसले पार लगाएको छ । आयोगले अनुसन्धान गर्ने, आयोगले नै मुद्दाको निर्णय गर्ने भन्ने किसिमबाट यो कुरा अगाडि ल्याइएको थियो । तर त्यो कानुनसम्मत, संविधानसम्मत थिएन ।
पछि सायद महसुस भयो अथवा उहाँहरूको यही नै गर्ने उद्देश्य भयो । संसदमै छलफल हुन सक्थ्यो । अगाडि बढ्ने क्रममा आयोग कस्तो बनाउने, ऐन चाहिएला । जाँचबुझ आयोग बन्ने हो, अरू छैन । २०२६ सालमा बनेको ऐन ०७५÷७६ सालसम्म संशोधन भयो । यो ऐनमा नटेकीकन मलाई लाग्यो, गरेँ भनेर त पाइएन । यो ऐनले नै के भन्छ भने आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान गर्छ । प्रतिवेदन तयार गर्छ र प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्छ ।
यो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बन्ने भन्दै गर्दा कस्तो जाँचबुझ आयोग हुनुपर्छ ? यसले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
यो आयोग बन्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो, यो सहमति हुनुपर्थ्यो । पर्दैन थियो भन्ने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो । यसलाई छाडिदिऔँ । म एउटै कुरो के भन्छु भने यो आयोगले नीतिगत रूपमा अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, एउटा रिपोर्ट बनाउने काम गर्नुपर्छ । मुद्दा त गई नै हाल्छ । मुद्दा ठीक ढंगले गयो, स्याबास भनौँला । अहिले पनि स्याबास भन्न कन्जुस्याइँ नगरौँ । सरकारले सुतेको फाइल त खोल्यो नि त । सीआईबीले पनि केही त गर्यो नि त । केही कमी–कमजोरी रहे होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो नदेखियोस् । यो आयोग पनि बनोस् ।
उच्चस्तरीय भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा संसदीय समितिभन्दा त्यो प्रभावकारी किन होला भने सरकार र प्रतिपक्ष पनि छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि हुनुहुन्छ । मिडिया पनि छ । नागरिक समाज पनि छ । हामी सबै त्यसलाई वाच डग भएर हेरिरहेका छौँ । यहाँ कानुनका विज्ञहरूको अभाव छैन । राम्रा मान्छेहरूको पटक्कै अभाव छैन । इमानदार मान्छेहरूको पटक्कै अभाव छैन । चुनावमा हामी न्यायाधीशलाई नै रोज्छौँ, पत्याउँछौँ । फेरि बहालवाला न्यायाधीशको हकमा सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् छ । कस्तो व्यक्ति पठाउँदा विश्वास हुन्छ, न्याय परिषद्ले सोच्ला नि त ।
प्रतिवेदन गोप्य हुन्छ कि सार्वजनिक भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठेको थियो, यो गोप्य रहन्छ भन्या छ । तर सार्वजनिक गर्ने ऐनमा चाहिँ छ । तर सार्वभौम सत्तालाई खलल पुग्ने, सामाजिक सुरक्षामा असर पर्ने, विभिन्न कुराहरू भएमा सार्वजनिक नगरिने भन्या छ । त्यो भयो, भएन वा ऐनले तोकेका विभिन्न बन्देजहरूभित्र पर्छ, पर्दैन भनेर ठहर गर्ने सरकारले नै हो ।
अहिले सार्वजनिक सरोकारको कुरा छ । सरोकारको विषय भएको हुनाले यो सार्वजनिक होस् भनेर अहिलेदेखि नै भनौँ न । सार्वजनिक गर मिडियाले भनौँ । नागरिक समाजले भनौँ । राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले भनौँ । सबैले भन्दाखेरि त्यो सार्वजनिक होस् । सार्वजनिक भएपछि हामी निर्णय गर्न के पाउँछौँ भने जसले प्रतिवेदन लेख्यो, त्यसले ठीक गर्यो कि बेठिक गर्यो ? सरकारको प्रभाव पर्यो कि परेन ? गहिरो गरी सतहमै पुगेर राम्रो प्रतिवेदन आओस्, ।
आयोग गठन गरेर अहिलेसम्मका सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । सुन प्रकरणको अभियुक्त, दशी–प्रमाण कति, के छन्, गाह्रो छ पत्ता लगाउन । वर्षौंदेखिका त्यस्ता प्रकरणहरूलाई आयोगले पत्ता लगाउनु कत्तिको सहज विषय हो ?
आयोगको कुरामा ऐनमै अदालतलाई भएसरह अधिकार हुने भनेको छ । ऐनमा भएको कुरा हामीले दोहोर्याइरहनुपर्दैन । उसले बयान गराउन सक्छ । बकपत्र गराउन सक्छ । खानतलासी गर्न सक्छ । अदालतलाई भए सरह सबै गर्न सक्छ । तर पनि उसको एउटै कुरो के हो भने उसले कुनै निर्णय दिँदैन । प्रतिवेदन दिन्छ, जुन प्रतिवेदन सरकारसँग रहन्छ ।
राजनीतिक दलले प्रहरीलाई विश्वास गरेनन्, अविश्वास गरेर छुट्टै आयोग गठन गर्ने विन्दुमा पुगेका छन् । आफ्ना गल्ती आफैँले देखेका कारण छुट्टै निकाय गठन गर्न लागेका हुन् कि ?
मेरो हेर्नुहोस् ४८ वर्षको अनुभव भयो । मैले धेरै लामो अनुभव भयो भनेर भनेको होइन । कानुनको क्षेत्रमा यो ४८ वर्षको मेरो अनुभवमा मलाई एउटा कुरो थाहै थिएन । देखेकै थिइनँ । एउटा उखान छ नि, नमरी बाँचे धेरै कुरा देख्न पाइन्छ भने जस्तै । त्यो के हो भने कुनै मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिको नाम पोलियो वा उल्लेख भयो भने त्यो व्यक्तिलाई बोलाइन्छ । कसैले पोलेकै भरमा कोही पनि व्यक्ति अभियुक्त हुँदैन ।
अपराध गरेको हुँदैन, आफू बच्नका लागि भनेको पनि हुन सक्छ । तर उसलाई पनि कागज गराइन्छ । तर त्यसलाई मलाई इच्छा लाग्यो छोड्दिएँ भनेर छोड्न सकिन्नँ । अथवा यो होइन भनेर आफैँ निर्णय गर्न सकिन्न । तर यहाँ यस्तो देखियो । २०२० सालभन्दा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा साक्षीको घरमा गएर बकपत्र गराउने, कागज गराउने कुरो थियो । ‘कुलीन स्वास्नीमान्छे’को हकमा घरमै गएर बकपत्र गराएर आउने भनेको थियो । अब सीआईबी त्यहीँ जाने कि बोलाउने ?
ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो जसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, मैले भनेँ । एउटा उदाहरण दिन्छु, भारतको– त्यहाँ राष्ट्रपति बीबी गिरी, हामी सबैले नाम सुनेका छौँ । बीबी गिरीजीलाई, उहाँले चुनावमा धाँधली गर्नुभयो भनेर मुद्दा पर्यो । उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, तर जानुभयो अदालतमा । आफैँ जानु भो । कठघरामा उभिनुभयो । किनभने मचाहिँ राष्ट्रपति बीबी गिरी होइन, म त यो देशको भारतीय नागरिक हो भन्नुभयो । तर उहाँ वृद्ध हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीशहरूले कठघराको साइडमा कुर्सी राखिदिए । तर उहाँले मान्नुभएन । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले तपाईँ राष्ट्रपति भएकाले होइन, तपाईँ ज्येष्ठ नागरिक भएकाले सम्मान गर्या हो भने ।
तपाईंले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई कार्यालयमा बोलाउनु पर्थ्यो हो ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई सीआईबीले कार्यालयमा बोलाउनु पर्थ्यो । किनभने उनीहरूको त्यो कार्यालय हो । मैले सरकारसँग सीआईबी प्रभावित भएको हो भनेको होइन । सीआईबीको आफैँ पनि मनोबल कमजोर भयो कि ? उसले कानुनमा के छ ? भोलि मलाई सरुवा गर्छन्, गरुन् । मलाई भोलि कारबाही गर्छन्, गरुन् । त्यो कुरो सोच्नुपर्यो उसले । किनभने मरेपछि पनि बाँचिरहनु जिन्दगी हो ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत र संस्कारगत रूपमा अगाडि बढेको हो ? के देख्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचारका विषयमा म अझ बढी कठोर शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचार काण्ड संस्कृति नै भइसक्यो । भ्रष्टाचार संस्कृति कसरी भन्नुहुन्छ भन्दा सबै जनता, सबैतिर यो गर्नुपर्ने कार्य हो, यो स्वीकार्य हो भन्ने नि मनोवृत्ति नै भइसक्यो । अब यसलाई नियन्त्रण गर्न सानो प्रयासले हुँदैन । समाजबाट यसको जरा नै उखेलेर फाल्न त्यति सजिलो छैन । भन्न सजिलो हुन्छ, गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । सुन काण्डकै कुरो गरौँ । यो सहज रूपमा आएको पक्कै होइन । कहीँ न कहीँ, केही न केही पक्कै छ । दृश्य, अदृश्य जे भनौँ । धेरै अदृश्य नै छन् । सदृश्य त थोरै नै त छ । भन्दा पनि, सबैतिर पैसा, पैसा । पैसा नै सबै थोक भयो ।
(कान्तिपुर सरोकारका लागि विकास थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)
