काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार भइरहेको सुन तस्करीबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन हुँदैछ । पछिल्लो समय विद्युतीय चुरोट-भेप र ब्रेक शुबाट भएका तस्करीले उत्पन्न विवाद समाधान गर्न भन्दै आयोग बनाउन लागिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले भदौ-३१ सम्म अनुसन्धान सकेर अभियोजन गरेपछि असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने गरी प्रमुख दलहरुले सहमति गरेका छन् । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम बन्ने जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई दिने तयारी छ । तर विगतका यस्ता छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा यस्ता जाँचबुझ आयोगको प्रभावकारिताबारे गठनअघि नै प्रशस्त संशय उठेका छन् ।
लेनदेन गर्ने, दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने वा आरोपीविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउने उद्देश्यले आयोग बनाउन लागिएको धेरैको आशंका छ । २५ वर्षअघि पनि बहुचर्चित एवं विवादित सुन प्रकरण प्रकरणमा यस्तै आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको थियो ।
सुन तस्करीको अध्ययनका लागि बन्न लागेको जाँचबुझ आयोग कस्तो ? क्षेत्राधिकार र कार्यविधि के ? आयोगको उद्देश्य के ? कसको नेतृत्वमा बन्दै छ आयोग ? अहिलेसम्मका सुन तस्करीको अध्ययन र दोषी पहिल्याउन कति सहज ? गठनअघि नै किन उठ्यो आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न ? सीआईबीको अनुसन्धानपछि किन चाहियो आयोग ? अनुसन्धान गर्ने निकायलाई किन बनाइँदै छ निरिह ? सुनलगायत तस्करी नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनागत सुधार कस्ता ?
कान्तिपुर सरोकारमा बहसका लागि गर्दै छौँ । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ– सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र सत्ता नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ।
