काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघीय महासभालाई भदौ ३० मा सम्बोधन गरेर उतैबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको नेपाली प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण हो । त्यसैले पनि दुवै मुलुकले यसलाई महत्त्व र चासो दिएका छन् । अन्तिमपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१८ मा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई लिएर देशभित्र र देशबाहिर चासो रहनु स्वभाविक हो । प्रधामन्त्रीको भ्रमण र कूटनीतिक क्षेत्रमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न फायरसाइडमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई निम्त्याएका छौं । उनीसँग चीनका लागि नेपाली राजदूतको पनि अनुभव छ ।
चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरी जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको ‘रुट’मा कूटनीतिक ढंगले संवेदनशील नभएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘चीन भनेको युरोपतिर भएको मुलुक होइन । त्यो हाम्रै सिमाना जोडिएको मुलुक हो । त्यसो भएकाले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर नेपालबाट चीन जानुपथ्र्यो । कूटनीतिमा यो खालको अभ्यास छ नि यो ज्यादा संवेदनशील कुरा हो ।’
तेस्रो मुलुकबाट छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाँदा तेस्रो मुलुकको कूटनीतिक दृष्टिकोण पनि फरक हुने उनको तर्क छ ।
प्रस्तुत छ– मन्त्री पाण्डेसँग पवन आचार्यले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी असोजको पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईंको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको खास महत्त्व के हो ?
पहिलो त चीन हाम्रो छिमेकी हो । अर्को हाम्रो विश्वासयोग्य मित्र पनि हो । अहिलेसम्म हामी त्यही भनिरहेका छौं । खासै समस्या नभएको छिमेकी पनि हो । विश्वमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । संसारको ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो । चीनले विकास गरेको विविध पक्षहरू छन् त्यसलाई बुझेर नेपालको योजना आयोगमा त्यहीअनुसारका योजना बनाउने, विकास निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउने हो भने सरकार प्रमुख, विशेषज्ञहरूको यस्तो भ्रमण ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बदलिँदो भूराजनीतिको चाप बढिरहेका बेला छिमेकीको भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई कुन तहको संवेदनशीलता र सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने दबाब हुन्छ ?
बिलकुल हुन्छ । उहाँको जुन रंग-ढंग देखिएको छ त्यसले चाहिँ मलाई पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँबाट फर्केर चीन जाँदै हुनुहुन्छ । चीन भनेको युरोपतिर भएको मुलुक होइन । त्यो हाम्रै सिमाना जोडिएको मुलुक हो । त्यसो भएकाले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर नेपालबाट चीन जानुपथ्र्यो । कूटनीतिमा यो खालको अभ्यास छ नि यो ज्यादा संवेदनशील कुरा हो । कसरी अर्को पक्षले लिन्छ । कसरी तेस्रो पक्षले हेरिरहेको हुन्छ उनीहरूले कसरी लिन्छ र उनीहरूले भोलि नेपालसँग गर्ने सम्बन्ध कसरी राख्नछन् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपथ्र्यो । त्यो राखिएको देखिएन । संवेदनशीलतालाई त्यति महसुस गरे जस्तो लागेन ।
यसलाई कूटनीतिक व्यस्तता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
व्यस्तता हुन्छ । अमेरिकाबाट बाज्रिल जानु थियो भने यहाँ आउनु पर्दैन । उतैबाट जाने । एक दिन बीचमा खाली भयो भने पनि उतैतिर घुम्दा हुन्छ । मेक्सिको जाँदा पनि उतैबाट जाँदा हुन्छ । त्यतैबाट फ्रान्स, स्पेन जाँदा हुन्छ । तर चीन हाम्रो सिमाना जोडिएको राष्ट्र हो । चीन जाँदा आफ्नो मुलुक भएर जानुपर्छ । अमेरिकाबाट सोझै जाँदा कूटनीति क्षेत्रमा तात्त्विक असर पर्ला र दूरी र जाने जुन ढंग छ त्यो हिसाबले नेपालबाट जाँदा उचित हुन्छ । आशंका अथवा मनमा बिझाउँछ नि नेपालबाट जाँदा त्यस्तो हुँदैन थियो भन्ने हो ।
हाम्रा हरेक प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध सन्तुलित र व्यवस्थित गराउनुपर्ने चुनौती छ भनिन्छ । तपाईंको दृष्टिकोणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको हकमा त्यस्तै चुनौती छन् कि नयाँ ढंगमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ?
यो चुनौती र अवसर दुवै सँगै आउँछन् । यो जुन खालको परिवेश छ अहिले यो दुवै छ । अवसरचाहिँ के हो भने- मुलकको हितमा काम गर्ने हो । अहिले हाम्रो दुई छिमेकी एउटा पहिलो अर्थतन्त्र हुनेमा छ, अर्को भइसकेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जस्तै चीनसँगको सम्बन्ध द्विपक्षीय हित र विकास निर्माणमा साझेदारीभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा मा केन्द्रित हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
यसको कुरा के हुन्छ भने- विश्वास र भरोसायोग्य बनाउने भनेको पनि त्यहीँ हो । मुलुकमा भएको सरकारले छिमेकीहरूलाई बिझाउने काम गर्न दिँदैन भने र आफ्नो हित तथा छिमेकी सौहार्दतामा आँच नआउनेगरी गरी काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास तपाईंले दिलाउन सक्नुहुन्छ भने कसैले ठाडो काम लगाउने र मौका पाउँदा यसो औंला घुसाउने काम कसैले पनि गर्दैन । तर हामी के गर्छौं ? त्यो वातावरण सिर्जना गर्नेतिर होइन उसैसँग टाँसिएर काखीमुनि बसेर सुरक्षित हुन खोजेपछि स्वभाविक रूपले उसले पाखुराले यसो अचेट्छ त । ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को कुरा जहाँसम्म छ- कुनै मुलुकमा कूटनीतिज्ञले लेखेको कुरा हामीले पढ्दा, नेपालको मूल नीति भनेको ‘इनस्टाबलिटी’ हो भनेरै लेखेका छन् । घोषणै गरेका छन् । त्योसँग कसरी डिल गर्ने भनेर अभ्यास गर्नुपर्यो नि । आफ्नो मुलुकको अहित हुन त्यो मुलुकको माटो प्रयोग हुन्छ कि ? किन भने विभिन्न शक्ति मुलुकको त चलखेल हुन्छ । अरू शक्ति चलखेल हुने सम्भावना छ । यस्तो गतिविधि गर्न नदिँदा हामी सरल, सुदृढ, इन्डिपेन्डन्ट्ली आफ्नो परराष्ट्र नीति चलाउने र विश्वासको वातावरण बनाउने हाम्रो पहिलो रोल हो ।
विगत ६० वर्षमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई खासै महत्त्व नदिने चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेकाले उसँगको सम्बन्ध पनि जटिलता बन्दै गएको भन्नेचाहिँ लाग्दैन ?
योचाहिँ यस्तो हो । यो चासो चीनले मात्र बढाएको होइन । हाम्रो पनि चासो बढेको छ नि । हाम्रो पनि चासो विभिन्न मुलुकसँग बढाउनुपर्छ भन्छु म । बढेको छैन बढाउनुपर्छ । उसको मुलुकलाई अहिल हुनेगरी होइन । आफ्नो राष्ट्रको हित हुनेगरी सम्बन्धित मुलुकमा चासो बढाउनुपर्छ । चीन ६० वर्ष अगाडिको चीन होइन नि त अहिले ।
६० होइन ४० वर्षअगाडि हाम्रो र चीनको प्रतिव्यक्ति आयबराबर थियो । आज आउँदा के भएको छ ? ऊचाहिँ संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ । हामी त्यसबेला २५० डलरमा थियौं भने अहिले बल्ल-बल्ल अर्थशास्त्रीहरूले ‘म्यानुपुलेट’ गरेर १,३०० बनाइदिएका छन् । चीनको ११,००० माथि पुगेको छ क्यारे । फेरि हाम्रोजस्तो सानो जनसंख्या होइन नि । अनि त्यो मुलुकसँग हामीले डिल गर्दा राम्रोसँग गर्नुपर्यो नि ।
हामी कहाँ चुक्छौं भने हामी छिमेकीलाई हेर्दा ‘प्रोडक्ट’ मात्र हेर्छौं । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले चाहिँ प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ । उनले कुनकुन वस्तुलाई के आधारमा प्राथमिकता तोके, प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा उनीहरूले के प्रविधि प्रयोग गरे, कुन आधारले प्रकृतिको व्यवस्थापन गरे त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।
सन् २०१७ मा नेपाल चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआईमा सहभागी हुने गरी सम्झौता त भयो तर कार्यान्वयनमा के कतिका कारण ढिलाइ भएको हो ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटाचाहिँ हामी नेपालीहरू अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने काम नै गर्दैनौं । हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग भन्ने सुन्नुभएको छ ? त्यो कुनै राष्ट्रिय योजना आयोग हो ? त्यो के हो ? त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार ‘बडी’ हो । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू परिवर्तन हुन्छन् । त्यो योजना आयोगले अनुसन्धानमा आधारित भएर योजना बनाउँदैन । बीआरआईसँग मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अरूले ‘न्यारेटिभ’ बनाइदिइएको छ । बीआरआईको विरोधी पनि छन् समर्थक पनि छन् संसारमा । के ‘न्यारेटिभ’ बनाइदिएको छ भने- बीआरआईमा तपाईं संलग्न हुनुभयो भने तपाईंलाई ‘डेड ट्रयाप’मा पारेर सकाइदिन्छ । होला केही ठाउँमा योजना असफल भयो होला । ‘डेड ट्रयाप’ जस्तो पनि भयो होला । त्यसैलाई आधार बनाएर ‘डेड ट्रयाप’ पर्छ भनिदिने । त्यसो भएपछि त त्यसमा जानै भएन ।
बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नभए पनि चीनले अहिले नेपालमा उसको लगानीमा बनेका परियोजनालाई चाहिँ बीआरआईअन्तर्गतको कार्यक्रम भन्ने गरेको छ नि ? यसले समस्या उत्पन्न हुँदैन ?
उनीहरूले सबै योजना बीआरआईको ‘स्ट्रिम’बाट पठाएका होलान् । हामीले यहाँ हेर्दा अर्कै ठाउँबाट आयो भनेका होला । त्यसैले मैले अध्ययन नभएको भनेको हुँ । उहाँहरूले कसरी पठाएको हामीले कसरी लिएको त्यो त पहिला नै निक्र्योल गर्नुपर्यो नि ।
चीनले गत साता सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन । यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आजको दुनियाँमा यो कुरा चीनलाई थाहा छैन भनेर कसैले भन्नु पर्दैन । हाम्रो यहाँभित्रको एक-एक कुरा थाहा पाउने चीनले हाम्रो नक्साचाहिँ थाहा पाउँदैन भन्नु हुँदैन । उहाँहरूलाई थाहा छ । मसँगै भएको कुराकानीमा यो यस्तो हो भनेर उहाँलाई थाहा छ ।
प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा हाम्रो संसद्ले पास गरेको र संविधानको अनुसूचीमा रहेको नक्सा तिमीहरूले मान्नुपर्छ भनेर अडान राख्न सक्नुहुन्छ ?
सक्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । तर भन्नुपर्छ । खुसी बनाउन नभन्न पनि सक्नुहोला । दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सबैतिर भन्नुपर्छ ।
