उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानसम्मत छैन : भीम रावल

माघ २७, २०७९
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानसम्मत छैन : भीम रावल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानसम्मत नभएको बताएका छन् । 

संविधान बन्नुअघि शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बेलामा अन्तरिम संविधानअनुसार पार्टीहरूको संयन्त्रले काम गरेको भएता पनि अहिले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा त्यस्तो संयन्त्र बनाएर काम गर्न नमिल्ने रावलको भनाइ छ । 

कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि विकास आचार्यसँग कुराकानी गर्दै एमाले नेता रावलले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाकालमा अन्तरिम संविधानले पार्टीहरूको संयन्त्रले काम गर्ने भनेको थियो, त्यो त विशिष्ट अवस्था थियो । अनि अहिले आएर फेरि संयन्त्रले काम गर्ने भनेको कुरा संविधानसम्मत छैन भन्ने कुरा मैले यो भन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ । अनौपचारिक रुपमा छलफल हुनु एउटा कुरा हो । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।’ 

तीनदिन अघि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो । पछि बुझ्दा त्यहाँ सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू थिएनन् । उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकका हैसियतले केपी ओलीलाई सुरक्षा परिषद्‌मा आमन्त्रण गर्न नमिल्ने पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका रावलले कान्तिपुरलाई बताए । 

उनले भने, ‘केही समयअघि मैले के सुनेँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यो बैठक औपचारिक हो होइन, खोज्ने यहाँहरूको काम हो । यदि त्यो औपचारिक बैठक हो भने त्यो बैठकमा सदस्य भन्दा बाहिरको मान्छे बोलाउने भनेको त संविधानसम्मत भएन । त्यसैले विधि, प्रक्रिया र हाम्रो स्थापित मान्यताअनुरूप पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मेरो जहिल्यै पनि सुझाव रहेको छ ।’

एमाले नेता रावलले पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्न नसकेको गुनासो गरे । साथै नयाँ राष्ट्रपति छनोट गर्दा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रावल अगाडि भन्छन्, ‘मैले आरम्भदेखि नै भन्दै आएको छु- नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार जसरी राजनीतिक दल आफ्नो सिद्धान्त, आदर्शमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो उल्लङ्घन भएकाले त्यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय राजनीति र त्यसका संलग्न दलहरू अन्तर विरोधको भुँवरीमा परेका छन् । र, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्वस्थ बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ । यसको परिणाम, हाम्रो देशका लागि कुनै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । निर्वाचनमा जस्तो प्रकारका गठबन्धन देखा पर्‍यो, त्योदेखि सरकार निर्माणसम्म जे कुरा देखा पर्‍यो, ती समग्र कुरालाई नेपालको संविधानको धारा २६९ उल्लङ्घन रूपमा बुझेको छु ।’ 

प्रस्तुत छ, एमाले नेता डा. रावलसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी– 

तपाईँको नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ । पार्टीभित्रको गतिविधिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? 

नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई एउटा आफ्नो कार्यक्रम र पछि गएर सिद्धान्त नै मान्यो । मार्क्सवाद, लेनिनवादको हामीले कुरा गर्‍यौँ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वच्छ राजनीति लगायतका जनताको अधिकारको जुन कुरा गर्‍यौँ, त्यो बाटोका जानुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो । किनभने नेकपा एमालेका राष्ट्रिय अधिवेशनका औपचारिक मञ्चबाट ती कुराकै मार्ग निर्देशन छ । तर तदाअनुरूप म गएको देख्दिनँ र विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग जसरी राष्ट्रिय राजनीति नै पदका लागि, स्वार्थका लागि निर्देशित भएको छ, नेकपा एमाले पनि त्यही बाटोमा अगाडि सरेको देख्छु । 

तपाईँ पनि एमालेको मुख्य पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेको, पछिल्लो समय महाधिवेशन भएको पार्टी अध्यक्षको निर्वाचनमा पराजित भएपछि जिम्मेवारविहीन हुनुहुन्छ ।  तथापि, जिम्मेवार व्यक्तिका हिसाबले जसरी अहिले निर्णय र सामूहिक छलफलका विषय छन्, त्यो ओझेलमा परेको हो कि ? गत पुसमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसरी जानुपर्छ भनेर निर्देशन गर्यो । त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सर्यो । सामूहिक निर्णय र संस्थागत निर्णय गर्नेभन्दा दुई नेता बस्ने निर्णय गर्ने, केही विश्वास पात्र लिएर आएर गफ गर्ने र प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच छलफल गर्ने कार्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जहाँसम्म पार्टी कसरी चल्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुभयो, हामी यसो फर्केर हेरौं, हामीले जुन कुरा जनतालाई भन्यौं, जुन सिद्धान्त लियौं, जुन दर्शनको अवलम्वन गर्‍यौँ, जे कुरा जनताका लागि बाचा गर्‍यौँ, तदनुकूल अगाडि बढ्ने हो भने हामीले विधि, पद्धति, आफ्ना सिद्धान्त र यो देशलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन लक्ष्य र उद्देश्यमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने हो । यो निर्वाचनमा जे जस्तो परिणाम आयो अथवा गठबन्धन देखापर्यो निर्वाचनपछि पार्टीले लगत्तै पार्टीले त्यसको सूक्ष्म र वस्तुगत सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । आफ्ना कमी कमजोरी कता भए अध्ययन गर्नुपर्ने हो । हामीले यही प्रकृतिबाट नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएका हौं ।

हिजो मैले पार्टीको नीति निर्माण तहमा धेरै समय काम गरेँ । पार्टीका कयौँ मोर्चा, क्षेत्र विस्तार, सुदृढीकरण र क्रियाशीलतामा मेरो संलग्नता रह्यो । हाम्रो पार्टी त्यही बाटो अपनाएर बलियो भएको हो । तर, पार्टीको वस्तुगत समीक्षा नै नगर्ने, अलिकति चित्त नबुझेर आलोचना गर्यो भने सुन्नै नचाहने । यस्तो तरिकाको जुन प्रक्रिया हुन्छ, यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

यी सबै कुरा बैठक गरेर जानुभन्दा एउटा निर्णय गर्यो, त्यसपछि जहाँ जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यहाँ एक दुई जना बसेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया, चाहे त्यो अरू पार्टीले गरोस्, या हाम्रो पार्टीले गरोस्, यसले कुनै लोकतन्त्र र पार्टीको विधि पद्धति बलियो बनाउँछ जस्तो लाग्दैन । अझ त्यसमा जुन शान्ति प्रक्रिया कालमा अन्तरिम संविधानले पार्टीहरूको संयन्त्रले काम गर्ने भनेको थियो, त्यो त विशिष्ट अवस्था थियो । अनि अहिले आएर फेरि संयन्त्रले काम गर्ने भनेको कुरा संविधानसम्मत छैन भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ । अनौपचारिक रूपमा छलफल हुनु एउटा कुरा हो । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा त्यस्तो गर्न मिल्दैन । 

केही समयअघि मैले के सुनेँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यो बैठक औपचारिक हो होइन, खोज्ने यहाँहरूको काम हो । यदि त्यो औपचारिक बैठक हो भने त्यो बैठकमा सदस्य भन्दा बाहिरको मान्छे बोलाउने भनेको त संविधानसम्मत भएन । त्यसैले विधि, प्रक्रिया र हाम्रो स्थापित मान्यताअनुरूप पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मेरो जहिल्यै पनि सुझाव रहेको छ । 

पछिल्लो समय निर्णय गर्ने बेला बैठक बसाल्ने थिति बसाल्न पार्टी कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

हामीले जसरी पार्टीलाई त्यो पद्धति प्रणालीका हिँडायौँ, खास गरी यो विवाद र अन्तर्विरोध सिर्जना भयो, त्यसपछि निर्वाचन भयो र सरकार बन्यो । यो प्रक्रियामा त्यहाँ सिद्धान्त, विचार र व्यवहारको समन्वयको औचित्य विकास गर्नुभन्दा पनि दलहरू पद केन्द्रित भएर त्यहीँ पार्टी चुकेका छन् । यसबाट एमाले पनि अछुतो छैन । नेकपा एमाले चुकेको पनि त्यहीँ नै हो । 

एउटा सक्रिय राजनीति गरिरहेको र केही गर्छु भन्ने हुटहुटी बोकिरहेको मान्छे, पार्टी सत्तामा अथवा प्रतिपक्षमा रहँदा पनि जिम्मेवारीमा रहेको नेता, अहिले भूमिकाविहीन हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ ?

अहिले म नेकपा एमालेको सदस्य मात्र हो । मलाई के लाग्छ भने राजनीतिलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । एउटा पदमा रहेर गर्ने राजनीति र देश र जनताको हितमा जुन काम गर्छु भनेर बाचा गरिएको छ, त्यसका लागि आम रूपमा राष्ट्रको हितमा गर्ने राजनीति । त्यसैले म अहिले पनि राष्ट्रको हितमा बोल्ने कुरामा आफूलाई सक्रिय नै ठान्छु । तर, पार्टीको नीति निर्माण तहमा नहुँदा जुन हामीले अघि कुरा गर्‍यौँ, ती कुरालाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित पार्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा मैले पहिला पनि बुझेकै हो । यो कुरा अहिले व्यवहारमा स्पष्ट भएको छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार पार्टीको बैठकबाट तय नगरी नेताको खल्तीबाट नाम झिक्ने सम्भावना देखिएको छ । सभामुखमा पनि त्यसरी नै अन्तिम दिन उम्मेदवार घोषणा भयो । राष्ट्रपतिमा पनि त्यही हुने देखिन्छ । खल्तीबाटै नाम निकाल्ने कि बैठकबाट निर्णय गर्ने ? के हो दलले राष्ट्रपति छान्ने विधि ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नीति विधि र सिद्धान्त दर्शनका आधारमा चलाएर राष्ट्रको गन्तव्य स्पष्ट गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संस्थागत प्रणाली बलियो हुनुपर्छ । तपाईँले जुन कुरा औँल्याउनुभयो पार्टीलाई संस्थागत बनाउनेतर्फ लक्षित छ त्यो प्रश्न । राष्ट्रपति जस्तो महत्त्वपूर्ण पद वा संसद्को कुनै महत्त्वपूर्ण पदहरू पार्टीको संस्थागत संरचनाभित्र छलफल गर्ने, त्यसका नकारात्मक र सकारात्मक परिणाम के हुन सक्छन्, व्यक्तिमा पनि कमी कमजोरी हुन्छन्, सबल पक्ष पनि हुन्छन्, यी सबैको विवेचना गरेर देशलाई राम्रो हुने पार्टीगतरुपमा पनि देशलाई योगदान गर्न सजिलो हुने कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो । तर, हाम्रो देशको राजनीति केही समयदेखि यता त्यसरी सोच्नेभन्दा पनि कुन व्यक्तिलाई के लाग्यो, कसको स्वार्थ कहाँ साधना हुने देखियो, त्यसतर्फ बढी गएर नै मैले केही समय अघि नै यो पद विचलित राजनीति हो । यसले नै आज राष्ट्रमा सम्पूर्ण समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ ।

सरकार निर्माणमा त्यहाँका पात्रहरूले बोलेका, लेखेका कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ । अनि सरकार बनेको छोटो समयमै कस्ता घटना घटे, त्यो पनि हामी देखिरहेका छौँ । हाम्रोजस्तो भूसंवेदशील राजनीतिमा गर्नुपर्ने काम आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा राष्ट्रको स्वाभिमान बढाउन गर्नुपर्ने कुरा, हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपति यी विषयसँग पनि गाँसिन सक्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको सर्वोच्च निकाय भएका हुनाले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल हुने, पारदर्शी छलफल हुने कामहरू गर्नुपर्ने हो । यो नभएको म पनि देखिरहेको छु । यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा जसले राष्ट्रको राजनीतिमा प्रभावित पार्न सक्छ । यद्यपि त्यो कार्यकारी पद नभए पनि हामीले देखेका पनि छौँ । यो पद पनि यसलाई पारदर्शी नबनाएर संस्थागत छलफलबिना नै अगाडि बढाउँदा त्यो संस्था पनि भोलि कुनै स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुँदै हुँदैन भन्ने स्थिति नबन्न सक्छ । जुन देशका लागि उपयोगी र राम्रो हुँदैन । 

राष्ट्रपति पदका लागि दलहरूमा किन यति धेरै मोह ? बरु, प्रधानमन्त्री त्याग्न तयार तर राष्ट्रपति हत्याउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा दलहरू किन आए ? 

यसमा दुई वटा कुरा छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हुने, त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने काम विगतमा भएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट भएका संविधान मिच्ने, विधि अनुरूप अगाडि नजाने, राजनीतिलाई चलखेलको विषय बनाएर त्यहाँ अरू गलत बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने काम गर्दा राष्ट्रपतिले संविधान मिचिने राजनीतिमा हुने गतिविधिलाई प्रश्रय दिने वा रोक्ने काम भएको सबैले देखे । 

यद्यपि, राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले कार्यकारी भूमिकामा राख्न खोजेको होइन । तर, राष्ट्रपतिबाट विभिन्न समयमा भए गरेका काम संविधान मिचिएर पनि यदाकदा प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामलाई टेवा दिने वा रोक्ने त्यस्ता गतिविधि देखिएका हुनाले प्रधानमन्त्री त भइहालिन्छ, ती कामहरू गर्न  खोज्दा राष्ट्रपति अनुकूल भयो भने अरू आफूले सोचेको काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ दृष्टिकोण र सोच भएकाले यो राष्ट्रपतिको विषय यसरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै सम्वेदशील र आफ्नो हातमा नपारी नहुने दृष्टिकोण राजनीतिक वृत्तमा बनेको छर्लङ्ङ देखिन्छ ।