काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त बनेको भन्दै मन्त्री पुनले अब शिक्षामा हुने राजनीतिलाई जरैदेखि अन्त्य गर्न आफूले पहल गरिसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले त्रिविको जग्गा हिनामिनाबारे थप छानबिन गर्ने घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै आक्रान्त छ । राजनीतिबाट प्रभावित हुँदै आएको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको जिम्मेवारी पाएका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय परिसरकै खुला चौरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अब राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त पार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
शिक्षा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । यसले पनि शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बुझाइ मन्त्री पुनको छ ।
प्राज्ञिक थलोमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गरेर बोर्ड अफ ट्रष्ट्रिको व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । पुराना पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी समय सुहाउँदो बनाउनसमेत उहाँले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले त्रिविको जग्गा हिनामिना छानबिन गर्न विषयमा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र जग्गा हड्नेलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । छानबिन प्रतिवेदन अपुरो रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री पुनले अर्को समिति गठनको प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि कम्युटर विषय अनिवार्य बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम सुरू भएको र शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थासमेत गरिने बताउनुभयो । विज्ञान प्रविधि र कम्युटर शिक्षालाई विश्वपरिवेश अनुसार समय सुहाउँदो बनाउन विद्यालय तहदेखि कम्युटर शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सुधारका लागि पुनर्संरचना गर्न कायदल गठनको काम अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पुनले २०६९ सालदेखि स्वास्थ्य शिक्षाको नर्सिङ एच लगायतका विषयको रोकिएको सम्वन्धन खुलाउन कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उत्तरपुस्तिका जलेका विषयको पुन: परीक्षा लिने र त्यसका लागि १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलन व्यवस्थित नहुँदा मन्त्री पुनलाई सञ्चारकर्मीका माइकको भारी नै बोक्नुपरेको थियो । जुन दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेका छन् ।
