निकोलस मदुरो पक्राउ प्रकरण : विश्वभरका मुलुकले सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाउँदै

पुस २१, २०८२ |कृपाल गौतम
निकोलस मदुरो पक्राउ प्रकरण : विश्वभरका मुलुकले सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाउँदै

काठमाडौं । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अमेरिकाले पक्राउ गरेको घटनाप्रति विश्वभरका मुलुकले सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । 

राष्ट्र संघले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ । विकसित घटनाक्रमका कारण क्षेत्रीय स्तरमा तनाव उत्पन्न हुनसक्ने र अस्थिरताले आर्थिक संकट झन् गहिरो बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पक्राउ परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएका प्रतिक्रियाहरू चार फरक धारमा विभाजित भएका छन्। 

संयुक्त राज्य अमेरिका आफूले यसलाई भेनेजुएलामा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको निर्णायक मोडको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा भेनेजुएलाको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकी आक्रमणको रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। अमेरिकाको यो कदमलाई विस्तारवादको नमूनाका रुपमा आलोचना गर्नेहरु पनि छन्। तर सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाहरुको विश्लेषण गर्दा देखिन्छ, प्रत्येक पक्षले घटनालाई आफ्नै राजनीतिक र रणनीतिक हितअनुसार व्याख्या गरेका छन्।

अमेरिकाले भेनेजुएलामा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको निर्णायक मोडको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा अमेरिकी प्रशासनले मदुरोको पक्राउलाई न्यायको दिशातर्फको कदम भन्दै खुलेर समर्थन जनाउने भइ नै हाल्यो। तर भेनेजुएलामा अन्तरिम राष्ट्रपति नियुक्त डेल्सी रोड्रिग्वेजलाई राजनीतिक बदला, मनपरी पक्राउ र मानवअधिकार उल्लङ्घन नगर्न अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ।

ब्राजिल, कोलम्बिया र चिलीलगायत ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पनि यसलाई लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापनाको अवसरका रूपमा लिएका छन्। यी देशहरूको धारणा छ, मदुरोको शासनकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र आर्थिक विनाशपछि यो घटनाले सुधारको बाटो खोल्न सक्छ।

दोस्रो खाले धार छ, रूस-चीन खेमाको। जसले यो घटनालाई सार्वभौमिकताको उल्लंघनको रुपमा बुझेको छ। रुसलगायतका केही देशले अमेरिकी कदमलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्। रूसले त यो घटनालाई बाह्य शक्तिको सत्ता कब्जा भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। रूसको स्पष्ट भनाइ छ- राष्ट्रपति मदुरो भेनेजुएलाका वैधानिक राष्ट्रप्रमुख थिए र उनको पक्राउले देशको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन भएको छ।

यता चीनले पनि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट झन् गहिरो बनाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भेनेजुएलामा आफ्नै ठूलो लगानी भएकाले पनि चीनले त्यहाँ स्थिरता र निरन्तरतामा जोड दिएको देखिन्छ। क्युबा, बोलिभिया र निकारागुआले पनि मदुरो पक्राउको विरोध गर्दै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनेका छन्।

तेस्रो धार तटस्थ प्रकारको धार छ। राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले संवाद र कानुनी प्रक्रियामा जोड दिँदै अमेरिकी कदमको सचेतता पूर्वक आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जनवरी ३ मा नै भेनेजुएलामा उत्पन्न परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। 

गुटेरेसले कुनै पनि राजनीतिक संकटको समाधान बल प्रयोग वा बदलाको भावनाबाट नभइ, कानुनी प्रक्रिया, संवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानबाट मात्र सम्भव हुनेमा जोड दिनुभएको छ। यूरोपेली संघले पनि अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएको छ। 

जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र बेलायतले कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोध वा बदला स्वरूप कुनै कदम चालिए संकट झनै गहिरो बन्ने चेतावनी दिइएको छ। चौथो प्रकारको धार भने भेनेजुएलाका नागरिक केन्द्रित छ । 

यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलबीच भेनेजुएलाका सर्वसाधारण नागरिकको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको भन्दै केहिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न मानवीय संस्थाहरूले राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट, खाद्य अभाव, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा असर पुर्यानइरहेकोमा चासो प्रकट गरेका छन्।

यहिबीचमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले भने यो घटनापछि भेनेजुएलाका कतिपय नागरिकले खुसी मनाएको समाचार प्रसारण गरेका छन्। अमेरिकी कदमलाई विश्व समूदायले आ-आफ्नै हैसियत र स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दै टिप्पणी गरिरहँदा भेनेजुएला भने गहिरो राजनीतिक संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। देशको भविष्य स्थायित्वतर्फ जाने कि थप संकटतर्फ धकेलिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।


Image

कृपाल गौतम

गौतम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।