काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीलाई सामूहिक निष्कासन गर्ने चुनावी वाचालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । आप्रवासीलाई निस्कासन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न खर्चको समस्या नहुने उहाँले बताउनुभएको छ ।
निर्वाचित भएपछि एनबीसी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकी सीमालाई बलियो र शक्तिशाली बनाउने र अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । तर ट्रम्पले भने झैं लाखौंको संख्यामा रहेका अवैध आप्रवासीलाई सामूहिक निकाला गर्न कति सहज होला भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।
ह्वाइटहाउस फर्किएको पहिलो दिनमै ट्रम्पले आप्रवासन, उर्जा र विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । गतवर्षको अन्त्यतिर ट्रम्पले आफूले पहिलो दिन अर्थात् डे वानबाहेक अन्य दिनमा तानाशाहले झैं शासन नगर्ने बताउनुभएको थियो । यसले पनि ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डिपोर्टेसन कार्यक्रमको घोषणा पहिलो दिनमै गर्ने अनुमान छ । आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र पिउ रिसर्च सेन्टरको तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा हाल करिब एक करोड १० लाख अवैध आप्रवासी छन् ।
वैधानिक हैसियतबिना बसिरहेका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउनुअघि कानुनी सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न पाउने अधिकार छ । सामूहिक निस्कासनको कुनै पनि कार्यक्रमलाई आप्रवासन तथा मानवअधिकारकर्मीले तत्काल अदालतमा चुनौती दिने सम्भावना छ । यद्यपि २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक आदेशअनुसार तल्लो अदालतहरुले आप्रवासनसम्बन्धी नीतिविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्न नसक्ने बताइएको छ । यसले ट्रम्पको डिपोर्टेसन कार्यक्रमलाई तल्लो अदालतले तत्काल रोक्ने सम्भावना नरहेको एक थरी विश्लेषकको तर्क छ ।
ट्रम्पले सामूहिक देश निस्कासनका लागि खर्च बाधक नबन्ने बताइरहँदा विज्ञहरुले भने १ करोड १० लाख अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन सयौं अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरेका छन् । यसका अतिरिक्त अवैध आप्रवासीलाई गिरफ्तार गरेपछि अदालती प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न ठूल्ठूला नियन्त्रण केन्द्रहरु स्थापना गरिनुपर्छ । तर हाल सरकारसँग त्यस्ता स्थल निकै कम छन् ।
अवैधानिक आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी नियामक निकाय "इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इनफोर्समेन्ट-आईसीई"ले २०१६ मा जारी गरेको तथ्यांकका अनुसार एक जना अवैध आप्रवासीलाई हिरासतमा राख्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फिर्ता पठाउनसम्ममा औसतमा करिब १० हजार ९ सय डलर खर्च गर्नुपर्छ ।
यस अर्थमा १ करोड १० लाख आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्न करिब १ सय २० अर्ब डलर लाग्ने देखिन्छ । यसैबीच ट्रम्पका केही सहयोगी र नीजी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले ठूलो मात्रामा अवैध आप्रवासीलाई नियन्त्रणमा लिने र देश निस्कासन गर्न गोप्यरुपमा तयारी सुरु गरिसकेको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सीएनएनले जनाएको छ । यो टिमले पहिलो चरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न अवैधानिक आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
त्यसो त अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिने कुरा नयाँ भने होइन । २०१७ देखि २०२१ सम्मको ट्रम्पको कार्यकालमा करिब १५ लाख अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाइएको थियो । जो बाइडन प्रशासनले पनि यस वर्षको फेब्रुअरीसम्ममा करिब ११ लाख अवैध आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरेको तथ्यांक छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाको आठ वर्षको कार्यकालमा ३० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई निस्कासन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । सन् १९५४ मा अपरेसन वेटब्याक अन्तर्गत १३ लाख आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरेको इतिहाससमेत छ ।
