नयाँदिल्ली । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको लोकतान्त्रिक देश भारतमा नयाँ सरकार बनाउन भोलिदेखि आमनिर्वाचन हुँदै छ । लोकसभाको ५ सय ४३ सिटका लागि डेढ महिना लगाएर सात चरणमा चुनाव हुन लागेको हो ।
पहिलो चरणमा २१ राज्यका १ सय २ सिटका लागि मतदान हुने छ । उत्तर प्रदेशका ८, बिहारका ४, मध्यप्रदेशका ६, राजस्थानक १२, उत्तराखण्डका सबै ५ सिटका लागि मतदान हुनेछ । त्यस्तै, पश्चिम बंगालका ३, असमका ४, मेघालयका २, अरुणाचलका २, छत्तीसगढको १, महाराष्ट्रका ५, तमिलनाडुका ३९, मिजोरमको १, नागालैंडको १, सिक्किमको १ र त्रिपुराको १ सिटमा भोलि मतदान हुँदै छ ।
सन् २०१४ देखि लगातार दुई कार्यकाल भाजपाले चुनाव जितेको छ । नरेन्द्र मोदी १० वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् । उनले आफूले तेस्रो कार्यकाल पनि जित्ने पूर्ण आत्मविश्वास देखाएका छन् । अबकी बार चार सय पार' अर्थात् ५ सय ४३ मध्ये चार सय सिट आफूहरूले जित्ने दाबी उनले गर्दै आएका छन् ।
भाजपाले आफ्नो घोषणापत्रमा युवा, महिला, किसान र गरिबलाई सशक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । कोभिडका बेला गरिबलाई दिन थालिएको निःशुल्क रासनको अभियानलाई अर्को ५ वर्ष पनि निरन्तरता दिने, खाना पकाउने ग्यासको कनेक्सन र बिजुलीमा हरेक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन हरेक घरमा सोलार बिजुलीलाइन पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टीलाई निरन्तरता, औषधिमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने भाजपाको घोषणापत्रमा छ । भारत विश्व शक्ति बन्न लागेको सन्देश दिन सन् २०३६ मा ओलम्पिक खेलकुद आयोजना गर्नेदेखि वन नेशन वन इलेक्सन अर्थात हरेक तहको चुनाव एकै दिनको विषयलाई पनि घोषणापत्रको मुख्य मुद्दाका रूपमा राखिएको छ ।
भाजपाले भ्रष्टाचार र परिवारवादको विरोध गर्दै विपक्षीभन्दा आफू अब्बल देखाउने प्रयास गर्दै आएको छ । एकपछि अर्का विपक्षी नेतामाथि प्रवर्तन निर्देशनालय इडीद्वारा गरिएको कारबाहीलाई देखाउँदै भाजपाका नेताहरूले चुनावी भाषणमा विपक्षी नेताहरू भ्रष्ट रहेकाले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आव्हान गर्दै आएका छन् ।
विश्वको पाँचौँ आर्थिक शक्ति बनेको भारतलाई आगामी कार्यकालमा तेस्रो र सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याउने मोदी ग्यारेन्टीको रूपमा चुनावी प्रचार गरिएको छ । त्यस्तै, हिन्दु मतदातालाई ध्रुवीकृत गर्न हिन्दुत्वको कार्डलाई पनि भाजपाले अघि सारेको छ ।
यता, विपक्षी भारतीय कंग्रेसले भाजपामाथि बेरोजगारी र महँगाइ बढाएको तथा समाजलाई विभाजित गरेको आरोप लगाएको छ । लगातार तेस्रो कार्यकाल जितेको खण्डमा भाजपाले लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउने उसको आरोप छ । कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनेमा ३० लाख रोजगारी, २५ लाखको स्वास्थ्य बिमा, जातिगत सर्भे र जातिगत जनसङ्ख्या अनुसारको सरकारी लाभ, प्रत्येक गरिब परिवारका एक महिलालाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ, बेरोजगार स्नातकलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्य तोक्ने र मजदुरको दैनिक ज्याला बढाउने जस्ता विषय पनि कंग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भाजपालाई चुनौती दिन कंग्रेसले देशैभर क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । तर, पश्चिम बंगाल, पन्जाब र केरलमा गठबन्धनमै रहेका दलहरूसँगै कंग्रेसले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिले विपक्षीहरुबीच देशैभर कसिलो गठबन्धन बनिसकेको छैन । चुनावको परिणामका लागि भने आगामी जुन ४ सम्म कुर्नै पर्नेछ ।
