काठमाडौं । देशभरका अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नि:शुल्क उपचार सेवालाई पारदर्शी बनाउन सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नि:शुल्क स्वास्थ्य पोर्टलको तथ्यांकअनुसार हाल २६ सयभन्दा बढी यस्ता शय्या उपलब्ध छन् । तर, जब नागरिक अस्पताल पुग्छन्, न नि:शुल्क उपचार पाउँछन् न शय्या । सरकार भन्छ- नि:शुल्क उपचार देउ, अस्पताल भन्छन्- दिन सकिँदैन ।
नि:शुल्क शय्या र उपचारको वास्तविकता के हो त ?
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वाच्छता मन्त्रालयले गत जेठ २५ गते लक्षित वर्ग नि:शुल्क उपचार कार्यविधि २०८२ जारी गर्यो । जसका प्रावधान हेर्ने हो भने निम्न वर्गका लागि निकै राहत दिने खालका छन् । विपन्न भएको परिचय पत्र वा सिफारिसका आधारमा नि:शुल्क उपचार पाउने, कागजपत्र जुटाउन नसके विपन्न वर्ग स्वघोषणा फारम भरेरसमेत उपचार पाउन सक्ने र अझ त्यो कागजपत्र डिस्चार्ज हुँदासमेत पेस गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सहज रूपमा त तपाईंले यो सेवा पक्कै पाउनुभएको छैन होला । अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० छुट्याएर नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले वेबसाइटमै नि:शुल्क शय्याको विवरण राखेको छ । जसअनुसार कुल २ सय २० अस्पतालमा ३ हजार २ सय ८० शय्या नि:शुल्क उपलब्ध भएकोमध्ये ६ सय २ वटामात्र सञ्चालनमा छन् बाँकी २६ सय ७४ शय्या खाली नै छन् ।
तर, यी शय्या वेबसाइटमा मात्र सीमित छन् । तपाईंले अस्पतालमा पुगेपछि पाउनुहुन्न । सरकारी अस्पतालहरूले जसोतसो कुल शय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क दिने गरेका छन् । निजी अस्पतालले भने आनाकानी गर्ने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिन सरकारले आफूहरूसंग सल्लाह नै नगरी यो प्रावधान राख्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछ ।
त्यसमाथि उपचार गराउन आएकाहरू विपन्न हो या हैन भन्ने पनि पत्ता लगाउन कठिन हुने गरेको अफिन अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा नै व्यवस्था भएको र कार्यविधि समेत आइसकेकाले यो व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने बताउँछ ।
अस्पतालहरूलाई विभिन्न कर छुट दिइँदै आएकाले १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्न नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । अन्यथा कानुनअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी मन्त्रालयको छ । अहिले २५ शय्याभन्दा मुनिका अस्पतालहरू स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् भने २ सय शय्या मुनिका अस्पताल प्रदेशमा र त्यसभन्दा माथिका अस्पताल संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा दर्ता हुन्छन् ।
अहिले देशभर सरकारी ८ हजार ९ सय ७५ र निजी २५ सय ४७ गरी कुल ११ हजार ५ सय २२ स्वास्थ्य संस्था छन् तर अहिलेसम्म २ सय २० संस्थामात्र फ्रि हेल्थ पोर्टलमा आबद्ध छन् । यता जानकार भने सरकारले १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
शय्याभन्दा पनि सबै अस्पतालहरूमा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्नेबारे सरकारले सोच्न जरूरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याको कार्यान्वयनबारे सधैंभरि निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीच मतभेद हुँदै आइरहेको छ । जसका कारण नागरिकले उपचारमा सास्ती पाउने क्रम कम भएको छैन ।
