काठमाडौं । एकताका ज्वरोको औषधि भन्नेबित्तिकै सिटामोल र पखालाको औषधि भन्नेबित्तिकै एमजिट सम्झने गरिन्थ्यो ।
सरकार मातहतको नेपाल औषधि लिमिटेडले नागरिकलाई सिटामोल र एमजिटमा अभ्यस्त गरायो । तर, कालान्तरमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारकै असहयोग र प्रविधिको विकाससँगै आफूलाई रुपान्तरण गर्न नसक्दा यो कम्पनी २०६६ सालमा पूर्ण रुपमा बन्द भयो ।
२०७७ सालमा पुनः सञ्चालनमा त आयो, तर अझै पनि यसले टाउको उठाउन सकेको छैन । तर, अहिले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै फेरि आशा पलाएको छ ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको सुरुवाती दशकहरूमा देशका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २० भन्दा बढी प्रकारका गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्थ्यो। तर, कालान्तरमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारकै असहयोग र आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा यो उद्योग २०६६ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो ।
२०७४ मा सरकारले केही रकम दिएर यसलाई पुनः सञ्चालनमा त ल्यायो, तर उद्योगले आफ्नो पुरानो लय कहिल्यै समात्न सकेन। अहिले यसले जीवनजल, सिटामोल, एमजिट लगायत ११ थरि औषधि उत्पादनमा मात्र खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्रका औषधि उद्योगले अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर देशको आधा माग धानिसक्दा, यो सरकारी उद्योग भने बजेट र प्रविधिको अभावमा निश्चित उत्पादनमा मात्र सीमित छ ।
७ वटै प्रदेशमा रहेको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, केही स्थानीय तह र केही अस्पताललाई औषधि विक्रि गर्दै आए पनि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खरिदमा असहयोग गरेको गुनासो लिमिटेडको छ । २०७९ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २० वटा औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटीसमेत गठन गरेको थियो । तर, न त सरकारले बाचा गरेको त्यो रकम उद्योगको खातामा आयो, न त मुख्य सचिवको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भयो ।
अहिले भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गरी २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रलयले समेत आफ्नो शासकीय सुधारका १० कार्ययोजनामा नि:शुल्क वितरण गरिने औषधि आफूहरुसँगै खरिद गर्ने भनेर समेटेकाले राखेकाले आशा पलाएको र त्यही अनुसार काम भइरहेको औषधि लिमिटेडले जनाएको छ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालदेखि विभागसम्मलाई सरकारी उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि खरिद गर्नका लागि निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ । आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी उद्योग भए पनि उत्पादन नै प्रभावित भएर औषधि नै उपलब्ध हुने अवस्था आउन नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनको पहल गर्नु राम्रो हो । अब उनीहरुको क्षमता विकास गरी नाफा उन्मुख कसरी बनाउने भन्नेमा सोच्न जरुरी छ ।
