काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ आगामी १२ र १३ गते हुँदैछ ।
१२ गते आयुक्तहरूको सुनुवाइ हुनेछ भने १३ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हुनेछ । अहिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र प्रस्तावित आयुक्तहरू गुरुप्रसाद वाग्ले र राजीब सुब्बाले तयार पारेका कार्ययोजना र अवधारणापत्रहरू संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कस्तो छ उनीहरूका योजना ?
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्तहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको आआफ्नो कार्ययोजनाहरू उस्तै उस्तै प्रकृतिका छन् । तर, उनीहरूले गर्छु भनेका केही काम सरकारले चाहे मात्रै सम्भव हुनेखालका छन् ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा राजनीतिक दललाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न उनीहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सूचकहरूका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, सरकारले नचाहँदासम्म र दलहरूसँग बृहत् बहस गरेर सहमति नभएसम्म यो सम्भव हुँदैन ।
त्यसो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रकाशचन्द लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो योजना अघि सारिएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भयो र सरकार पछि हट्यो । पछिल्लोचोटि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिएको थियो ।
अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना हो- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने । कार्कीसहित प्रस्तावित आयुक्तहरू गुरुप्रसाद वाग्ले र राजीब सुब्बाले पनि अधिक प्राथमिकताका साथ पेस गरेको विषय हो यो । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन ८ वर्षअघि नै सर्वौच्चले आदेश दिएको थियो । तर, मतदाता नामावली संकलन नै कसरी गर्ने भन्नेमै अहिलेसम्म स्पष्टता छैन ।
मतदानका विषयमा भने तीनै जनाले मतपेटिकामा आधारित, हुलाकमा आधारित र विद्युतीय विधि अघि सारेका छन् । २०६४ सालदेखि नै बहसमा आएको तर सम्भव हुन नसकिइरहेको अर्को विषय हो- विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग ।
कार्की, वाग्ले र सुब्बाले अहिले फेरि आफ्नो अवधारणा पत्रमा यसको प्रयोग गर्ने भनेका छन् । तर, यसमा पनि दलहरूको सहमति, आवश्यक कानुन र सरकारको तदारुकता आवश्यक पर्छ । सर्वोच्चले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिनँ अर्थात् नन् अफ दि अबभको व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको भए पनि गएको निर्वाचनमा समेत यो कार्यान्वयन भएन ।
कारण- न दलहरूबाट सहमति प्राप्त भयो न त कानुन बन्यो । तर, तीनै जनाले यसलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनामा सम्भवन गराउने गरी उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरू खारेज गर्ने बुँदा पनि कार्की र वाग्लेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । तर, हाम्रो कानुनले निर्वाचनमा भाग नलिँदैमा दल खारेज गर्ने कल्पना गरेको छैन ।
उनीहरूले अघि सारेको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना हो- निर्वाचन विवाद छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने । यो असम्भव विषय होइन, तर आयोगले चाहेर मात्रै भइहाल्ने विषय पनि होइन ।
