काठमाडौै । स्वास्थ्य बिमा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना हो । तर यसबाट एकातिर नागरिकले सहज रुपमा लाभ लिन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि विमा कार्यक्रम धमाधम बन्द गरिरहेका छन् । यहीबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तारे होटेलमा बिमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर औपचारिक गोष्ठीमा रमाइरहेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको अवस्था कस्तो छ भने हरेक वर्ष प्रिमियम बापत करिब ४ अर्व उठ्छ, तर खर्च भने त्यसको ६ गुणा बढी अर्थात् २४ अर्व हुन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ४० करोड भुक्तानी नदिएपछि काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गरेको छ । आन्तरिक श्रोतबाट सम्पूर्ण दैनिक खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर बिमा कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिने भन्दै अस्पतालले बिमा बन्द गरेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरकै मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले पनि बिमा सेवा बन्द गरेको छ । अन्य अस्पतालले पनि बिमा बापतको भुक्तानीलाई कारण देखाएर धमाधम बिमा सेवा बन्द गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । तर त्यो पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई तिरेरै सकियो । अझै ५ सय १० सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बिमा बोर्डले सरकारसँग कार्तिकमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन ७ अर्ब २५ करोड अनुदान माग्यो । तर पायो जम्मा १ अर्बमात्र ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बर्सेनि प्रिमियमवापत करिब ४ अर्ब उठाउँछ । तर खर्च २४ अर्ब छ । अर्थात् बोर्डको आम्दानीभन्दा खर्च ६ गुणाले बढी छ । विपन्न र अति विपन्न, ७० वर्ष माथिका नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएकालगायत ७ लक्षित वर्गलाई नि:शुल्क बिमा तथा बिमामा थप अनुदान पनि दिँदै आएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदै आए पनि सरकारले व्यवस्थापनमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त बिमा ऐन २०७५ मा प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । अझ संगठित क्षेत्र वा सरकारी कर्मचारीले वार्षिक कमाइको १ प्रतिशत र रोजगारदाताले १ प्रतिशत थपिदिनुपर्ने प्रावधान छ । यसो गरेमा ठूलो मात्रामा प्रिमियम उठ्ने र बिमा कार्यक्रम पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सक्ने थियो । तर यो कानुन लागू नै हुन सकेको छैन ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको १० वर्ष भयो । यो अवधिमा ३५ प्रतिशत नागरिक बिमामा आबद्ध भएका छन् । बिमामा आबद्ध हुन चाहनेले ३५ सय तिरेमा ५ जनासम्मको परिवारले १ लाख बराबरको उपचार सेवा पाउँछन् । बिमितहरुलाई उपचार सेवामा सहयोग होस् भनेर सुरु गरिएको यो सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । बिमामा आबद्ध भएकाहरुले १ हजार ३९ प्रकारका उपचार सेवा नै पाउँदैनन् भने १२ सय ८४ प्रकारका औषधि उनीहरुलाई उपलब्ध हुँदैन ।
बिमामार्फत् दिइने भनिएको उपचार सेवा तथा औषधिमा नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सुधारको वाचा हरेक सरकारले गरेका हुन्छन् । तर अस्पतालहरुले बिमा सेवा नै बन्दको घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न काम नै नभएको भने होइन । सरकारले डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्नदेखि बिमाको दायरा कसरी फराकिलो बनाउने भन्नेसम्मको सुझाव दिइसकेको छ। तर प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएको छ । विमामा सुधार जटिल बन्दै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय होटलमा औपचारिक कार्यक्रममै अलमलिइरहेको छ । गत साता पनि काठमाडौंको ५ तारे होटेलमा बिमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम भयो। जानकार भन्छन् - औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।
बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको भए सरकार र नागरिक दुवै लाभान्वित हुने थिए। यसको सुधारका लागि पटकपटक प्रयासहरु नभएका होइनन्, तर ती प्रयासहरु सधैं कागजमा सीमित भए। अहिले अनुभवी व्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा पनि सुधारको साटो औपचारिक गोष्ठीहरुमा रमाउनु पक्कै सुखद होइन ।
.png&w=400&height=300)
