काठमाडौं । नेपालमा प्रदूषणकै कारण जन्मिने समस्या र रोगले बर्सेनि ४१ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
तर, वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एकीकृत कानुन नभएका कारण प्रदूषणबाट क्षति भोग्दा पनि सर्वसाधारण सहेर बस्न बाध्य छन् ।
तपाईं काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ, तर धुवाँ धुलोरहीत रूपमा काठमाडौंका सडकमा हिँड्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? अहँ, असम्भव । काठमाडौंमा मात्र नभइ देशका प्रमुख सहरमा पनि यस्तै स्थिति छ । सवारीसाधन, कलकारखाना तथा सडकबाट निस्कने धुलोका कारण मास्क नलगाइकन हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ ।
काठमाडौं बेला-बेला विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने गरेको छ । स्टेट अफ ग्लोबल एयरको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा वायू प्रदूषणका कारण मात्रै ४१ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । वायू प्रदूषणकै कारण श्वासप्रश्वासको समस्यादेखि मुटु, मिर्गौला, फोक्सोको समस्या तथा क्यान्सरसम्मकै जोखिम निम्तिने चिकित्सकको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एकीकृत कानुन नहुँदा नागरिक संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् । हुन त वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७३ जारी भएको छ । तर यो ऐन मुख्य गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग मात्र बढी केन्द्रित छ ।
यता वातावरण विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण कर लगाए पनि प्रदूषण गर्नेहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउने गरेको छैन । सरकार प्रदूषणको सीमाभित्र रहनका लागि अनुरोध र आग्रह गर्नमात्र सीमित हुने गरेको छ । जाडो मौसममा प्रदूषण उच्च हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तने गरेको छ । तर प्रदूषणको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
अब प्रदूषण न्यूनीकरण र प्रदूषणबाट भइरहेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
