काठमाडौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आम बुझाइ के छ भने सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिँदैनन् ।
भेटिएका डाक्टरले पनि बिरामीलाई पर्याप्त समय दिदैनन् । बल्ल बल्ल भेटेको चिकित्सकबाट हतारमा उपचार सेवा लिनु परेको गुनासो गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तो किन हुन्छ भनेर बुझ्न हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतम स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नुभयो । तीन दशकअघि स्वीकृत भएको दरबन्दीमा अहिले काम गर्दा पर्याप्त चिकित्सक नपाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
दरबन्दी बढाउने प्रयासहरू नभएका होइनन् तर हरेक पटकका प्रस्ताव कहिले अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अड्किन्छ त कहिले सरकार परिवर्तन भएर रोकिन्छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा नागरिकले पाएको सास्ती भने ज्यूँका त्यूँ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइले के पुष्टि गर्छ भने संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क भनेर लेखे पनि, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूले पाइरहेको सास्तीका बारेमा सरकार गम्भीर छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउन कम्तिमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । तर अहिलेको अवस्थामा स्वीकृत दरबन्दी ३३ हजार मात्र हो । त्यो पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग सक्रिय नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपय स्वास्थ्यका दरबन्दी रिक्त छन् । ३३ हजारमध्ये अहिले देशभर २७ देखि २८ हजार स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् ।
आवश्यक दरबन्दीका विषयमा सरकारले पटक-पटक स्वीकृति दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पटक-पटक प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर दरबन्दी थपिएको छैन । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्यमा दरबन्दी थपिएको छैन । गत वर्ष मात्रै वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले ५ वर्षमा १२ हजार ५ सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो ।
त्यसै अनुरूप गत आर्थिक वर्षमा नै २१ सय जनशक्ति थप्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पतालको ओएनएम सर्भे गरी तयारी पुरा गर्यो । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर फाइल मन्त्रिपरिषद् लग्दै मात्र के थियो, सरकार नै परिवर्तन भइदियो ।
यसैबीच मंसीर १५ गते सोमबार बसेको जेन-जी आन्दोलनपछिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वीर अस्पताल, गेटा अस्पताल लगायत स्वास्थ्यका १५ वटा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पुर्वस्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।
यसअघिको सबै तयारी खेर गयो र अब फेरि दरबन्दी बढाउने प्रस्तावका लागि सुरूबाट काम गर्नुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुर्वस्वीकृति दिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय ६ हप्ता भित्र काम सकिने बताउँछ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सबै आंकलन भइसकेकाले प्रकियागत झन्झटमा अल्झनु नपर्ने बताउँछन् ।
तर यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने नागरिकहरूले पाइरहेको सास्ती र भोगिरहेको कठिनाइलाई अघिल्ला सरकारले नजरअन्दाज गर्दा यो समस्या आएको हो। मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले समस्याको पहिचान र दूरदर्शी निर्णय गर्न नसक्दा आम नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोगिरहेका हुन् ।
सरकारी बेथिति र असंवेदनशीलतकै कारण जेन-जी आन्दोलन भएको हो । त्यसपछि बनेको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यउपचारप्रति सम्वेदनशील बनेर प्रक्रियालाई सहज बनाउनै पर्छ । होइन भने विगतको जस्तै लोकप्रियताको लागि ओएनएम गर्न पुर्वस्वीकृति दिने निर्णयले मात्र सुधार हुने छैन ।
