काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदमा हुने अनियमितता मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिबारे हामीले पटक-पटक तथ्यसहितका समाचार प्रसारण गरिसकेका छौं ।
नियामकलाई खबरदारीसमेत हामीले गर्दै आएका छौं । अख्तियारले पनि छानबिन गरी बेलाबेलामा मुद्दा चलाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनियमिततासम्बन्धी सातवटा मुद्दा दर्ता गराएकोमा यो वर्षको हालसम्म चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्याएको छ । अख्तियारमा अझै धेरै उजुरी छन्, जुन छानबिनका क्रममा छन् ।
चर्चा गर्दै छौं- गत आर्थिक वर्ष र यो वर्ष अख्तियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका कस्ता मुद्दा अदालतमा पुर्यायो त ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका सात वटा मुद्दा दायर गर्यो ।
२०८१ साउन ३१ गते विपि कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनकी लेखा अधिकृत अमृता कोइरालाले औषधि आपूर्तिको बिल भुक्तानी दिएवापत सेवाग्रहीसँग घुस रिसवत माग गरेको आरोपमा ७ लाख ४ हजार बिगो माग दाबी गरेको थियो ।यसैगरी धनुषाको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्दा भएको खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा २०८२ साल वैशाख ४ गते १३ जनाविरुद्ध छुट्टा-छुट्टै तीन वटा मुद्दा दायर गर्यो ।
यी तीन वटा मुद्दामा ५२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । अख्तियारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालिन निर्देशक श्रवणकुमार मिश्र, तत्कालिन प्रदेश सचिव इमनारायण श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।यसैगरी २०८२ वैशाख २१ गते पर्साको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सीमित हुनेगरी बोलपत्रमा योग्यताको आधार तोकी अनियमितता गरेको आरोपमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुर सहित ९ जनाविरूद्ध १ करोड ८४ लाखभन्दा बढी बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
यता धनुषाको औरही गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गर्दा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा २०८२ साल जेठ २७ गते गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष ब्रहमदेव यादवसहित १३ जनाविरूद्ध मुद्दा चलेको छ । जुन मुद्दामा अख्तियारले ६ करोड ७९ लाखभन्दा बढी बिगो माग गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत तृप्ती शाहीसहित ३ जनाले स्वास्थ्य विमाको रकम अस्पतालको खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा २०८२ साल असार ९ गते २५ लाख बिगो दाबीसमेत अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले दायर गरेको थियो ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिनाभित्र ४ वटा मुद्दासमेत अख्तियारले दायर गरेको छ । गत असोज २३ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालिन उपकुलपति संगितासिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरूद्ध एमआरआइ मेसिन खरीद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९ सय ४६ रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालिन महानिर्देशक डाक्टर संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जना विरूद्ध मेमोग्राफी मेसीन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत कात्तिक २ गते १४ करोड ६८ लाख ९ सय ४६ रूपैया बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै यही मंसिर ४ गते स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख अशोककुमार सिंहसहित ६ जनाविरूद्ध लागत बमोजिम निर्माण कार्य नगरेको आरोपमा १५ लाख ८ हजार ५ सय ५७ रूपैयाँ बिगोमागसहित अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले दर्ता गरेको छ ।
पछिल्लो पटक यही मंसिर ८ गते स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका निमित्त निर्देशक अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सात जनाविरूद्ध खरिद प्रक्रियामा बढी कबोल अंकलाई छनोट गरेको आरोपमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रूपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर भएको छ । यी त अख्तियारले छानबिन गरी अनियमितता भएको दाबीसहित मुद्दा चलाएका घटना हुन् ।
यसबाहेक पनि कयौं उजुरी अहिले अख्तियारमा छन् । जुन अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बेथिति छ भन्ने देखिन्छ ।
