धनगढी । कैलालीका दुईजना डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ)ले प्रदेश सरकारले गरेको सरूवाविरूद्ध दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले खारेज गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले आफ्नो सरूवाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत दिपायलले खारेज गरेको हो । पुस ८ गते मुख्य न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादव र न्यायाधीश खङ्क राज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीले २०८२ साउन ३० गते गरेको निर्णयअनुसार वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर र कँडेललाई डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुर तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीमा सरूवा गरिएको थियो।
उक्त सरूवा निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै भट्ट र कँडेलले उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायतका आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, धनगढी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, धनगढीको विरूद्धमा उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतको फैसलासँगै प्रदेश सरकारको सरूवा निर्णय यथावत् रहने भएको छ। फैसलापछि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतद्वय भट्ट र कँडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरूवा गरेको सम्बन्धित जिल्लामा कार्यभार सम्हाल्न जान बाध्यकारी भएको छ।
यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा उनीहरू सरूवा गरिएको कार्यालयमा जान अटेर गरेका थिए । सोही कारण हाल उनीहरूलाई प्रदेश वन निर्देशनालय, धनगढीमा हाजिर गराइएको छ। वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतको अभावका कारण हाल डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर र डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुर निमित्त कार्यालय प्रमुखमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
.png&w=350&height=150)
