काभ्रे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा सञ्चालित बीमा सेवा केन्द्रलाई हटाएर सोही नगरभित्रको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तह, सरोकारवाला संस्था, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट बीमा सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर सो केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, सेवा क्षमता र प्रविधिको अभाव रहेको भन्दै सो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको हो।
बुधबार धुलिखेल नगरमा बसेको बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले निर्णय सच्याउन औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपश्चात् तयार गरिएको निर्णयपत्रमा ११ जना स्थानीय प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको हस्ताक्षर गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, 'धुलिखेल अस्पतालले विगतदेखि नै बीमित नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अत्यावश्यक सेवा, दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ उपचार, उपकरण र प्रविधिको सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट बीमा सेवा हटाएर न्यून संरचना भएको केन्द्रमा सार्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले गैर जिम्मेवार निर्णय हो।'
धुलिखेल अस्पताल संस्थाबाट रेफरल सेवा, आकस्मिक उपचार, विशेषज्ञ परीक्षण, औषधि वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रिया सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैले बीमाको सेवा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्षता र अनुभव रहेको जनाइएको छ। सो अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको साझेदार संस्थाको रूपमा गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको छ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूका अनुसार, वर्तमान निर्णयले बीमित सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिनाइ हुने, उपचार ढिला हुने, र अन्ततः निजी अस्पतालतर्फ धकेलिने अवस्था आउने खतरा छ।
सो निर्णयमार्फत स्वास्थ्य बीमाको पहुँच कमजोर पारिनुका साथै जनविश्वास घट्ने भन्दै निर्णय सच्याउन औपचारिक आग्रह गरिएको हो। यदी सो मागलाई बेवास्ता गरियो भने स्थानीय तह तथा नागरिकस्तरबाट चरणबद्ध रूपमा दबाब कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।
अन्तिम समयमा अस्पताल हटाइने निर्णय भएको, पूर्व तयारी र मूल्यांकनबिना गरिएको निर्णय संस्थागत पूर्वाग्रहको परिणाम हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो। सरोकारवालाहरूको भनाइमा, यस्तो निर्णयले न त बीमा कार्यक्रमलाई बल पुर्याउँछ, न त जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको गम्भीरता देखाउँछ।
