काठमाडौं । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले औषधिसम्बन्धी काम गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले औषधि व्यवस्था विभागलाई प्राविधिक पाटोमा मात्र काम गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन आज स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको हो ।
विभागले अहिले औषधिको अनुमति तथा नियमन एक्लैले गर्दै आएको छ । गत कात्तिकमा गठित औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय औषधि सुपथ मूल्यमा कसरी दिन सकिन्छ र यसका लागि स्वदेशी उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन सकिन्छ भन्ने विषय लगायतमा सुझाव दिइएको छ ।
साथै २-२ वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्री पौडेलले सुझाव सुमितिले छुटाएका विषय समेत समेट्दै नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
“यसलाई प्रक्रियागत ढंगबाट अगाडि बढाउने थप छुटेका अरू सुझाव, पेशागत र व्यावसायिक विषयहरू छ भने पनि हामी त्यसलाई समेट्नेछौं । र ती सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि हामी यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौं”, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो ।
यता औषधि व्यवसायीले भने प्रतिवेदनको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले पटक पटक औषधिको मूल्य तोकिए पनि समायोजन नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । यसअघि २०७५ माघमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित औषधि परामर्श परिषद्ले वैज्ञानिक आधारमा औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि पास गरे पनि लागू नभएको उनीहरूको तर्क छ । विगतमा मन्त्री आफैं अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय समितिले गरेको काम कार्यान्वयन नगरी फेरि नयाँ समितिले दिएको प्रतिवेदन आफूहरूलाई अमान्य रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
यसअघि स्वास्थ्य, अर्थ लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि औषधि उत्पादक तथा व्यवसायीहरूको बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शिताबारे सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, ती सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
