काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । धनुषा १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो ।
साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको थियो ।
साह निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुभएको छ, उक्त रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको पेशी तोकिएको छ । निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उहाँले दिएको रिट शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनाव चिह्न घण्टीमा भने अत्यधिक मत परेको थियो । तर, सो क्षेत्रमा आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मात्रिका यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ । अब उक्त क्षेत्रको सांसद को हुने भन्ने विषय रोचक बनेको छ ।
