काठमाडौं । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्न बर्सेनि ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । उपकरण खरिद गर्न अस्पतालहरूको होडबाजी नै हुन्छ । तर खरिद गरिएका सामग्री तथा उपकरण सञ्चालन नगर्ने परिपाटीले नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देशैभर उपकरण खरिद हुने तर प्रयोगै नहुने प्रवृत्ति रहेको देखाएको छ । किन यस्तो हुन्छ ?
सरकारी अस्पतालमा कमिसनको लोभकै कारण मात्रै उपकरण खरिद गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने त भइरहेको छैन ? महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यही प्रश्न उब्जाउँछ ।
दोलखाको चरिकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति प्रादेशिक अस्पतालका लागि भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले ३ वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँमा डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्यो । मेसिन अस्पताललाई हस्तान्तरण पनि भयो । तर अस्पतालले मेसिन सञ्चालन ल्याउन सकेकै छैन । यो अस्पतालमा ६ वटा भेन्टिलेटर पनि थन्किएका छन् । अस्पतालमा उपकरण हुँदाहुँदै बिरामी भने अन्यत्र धाउन बाध्य छन् ।
“उपचार हुने चिजलाई पनि काठमाडौं रेफर गर्ने प्रचलन छ । यसले हामीलाई धेरै कुराले असर गर्छ । समय र खर्चको बर्बादी गरायो”, मेलुङ गाउँपालिकाका स्थानीय प्रकाश कार्कीले बताउनुभयो ।
यो समस्या दोलखाको मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा पनि हो । अत्यावश्यक उपकरण खरिद भए पनि प्रयोग नै नगरी थन्क्याएर राखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उपकरण खरिद गरेर सञ्चालनमा नल्याएका केही अस्पतालको नाम नै उल्लेख गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं– देशकै ठूलो वीर अस्पतालको । यो अस्पतालमा दैनिक २५ सयसम्म बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । अस्पतालले ९६० शय्यासहितको संरचनाबाट सेवा दिँदै आएको छ । सधैंजसो शय्या भरिभराउ हुने यो अस्पतालमा ८१ वटा आईसीयू छन् । जसमा ५४ शय्या मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी २७ वटा सञ्चालनमा छैनन् ।
अब राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको कुरा गरौं– चोटपटक तथा हड्डी नसाहरूको प्रमुख उपचार हुने यो अस्पतालमा आउने बिरामीलाई चाहिने एमआरआई मेसिन नै छैन । जसका कारण एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने गरिएको छ । तर यही अस्पतालमा मुटुको उपचारमा उपयोग हुने ५० हजार ५ सय अमेरिकी डलर पर्ने क्याथल्याब २०७९ सालदेखि दक्ष जनशक्ति अभावमा उपयोगविहीन छ । यसैगरी अनुदानमा प्राप्त २ करोड ८१ लाख ३२ हजार रुपैयाँका १४ थान भेन्टिलेटर, ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँका ४ थान सीआर्म मेसिन र ९१ लाख ६६ हजार मूल्यको भ्याक्युम असिस्टेड बायोप्सी मेसिन बिग्रिएको छ । जुन मर्मत नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड-१९ को प्रयोजनका लागि १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जुन पछि डेंगी उपचारका लागि प्रयोग गरियो । तर यहाँ भेन्टिलेटरसहितका २० आईसीयू र २४ करोड ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरका उपकरण हाल प्रयोगविहीन छन् ।
यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट २०७८ सालमा हस्तान्तरण भएको एनेस्थेसिया मेसिनको स्पेसिफिकेशन नमिलेको भन्दै प्रतिष्ठानले प्रयोगमा ल्याएको छैन । २०७९ सालमै खरिद गरिएको ८ लाख रुपैयाँको बायो सेफ्टी क्याबिनेट समेत प्रयोगमा आएको छैन ।
यी त महालेखाले औंल्याएका मुख्य केही अस्पतालको अवस्था हो । यस्तो अवस्था धेरै सरकारी अस्पतालमा देखिन्छ । उपकरण खरिद गर्दा वा अन्यबाट प्राप्त गर्दा ती मालसामान प्रयोग गर्न सकिने अवस्था यकिन नै नगर्ने गरिएको देखिएको छ । एक ठाउँमा प्रयोग नहुँदा पनि अन्य आवश्यक स्थानमा उपकरण पठाउने प्रावधान पनि छैन ।
“कुनै निर्देशिका बनाएर वा केही कुरा गरेर तिनीहरूलाई अन्त ट्रन्सफर गर्ने वा फिर्ता ल्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्ने निर्देशिका अहिलेसम्म बनेको रहेनछ । अब यो वर्ष हामी त्यो निर्देशिका तयार गरेर ७ वटै प्रदेशको सचिव, निर्देशक लगायतका आपूर्ति केन्द्रका मान्छेहरूलाई बोलाएर आउँदो शुक्रबार त्यसलाई फाइनल गर्दैछौं । त्यसमा सही सल्लाह लिएर के गर्ने भन्ने कुरा गर्नका लागि व्यवस्थापन तथा डिस्ट्रिब्युशन सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका तयार गर्दैछौं”, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद बाराकोटीले बताउनुभयो ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदका लागि बर्सेनि ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उपकरण खरिद गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने परिपाटीले नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन् । यस्तो परिपाटीले सामान खरिद बिरामीका लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि त होइन भन्ने आशंका विज्ञको छ।
“आवश्यकताको पहिचान नभएर खरिदको लागि पैसा छ, बजेट छ, खरिद गरिदिऊँ भन्ने उद्देश्यले मात्र खरिद गर्न हुँदैन । आवश्यकता नभई पनि खरिद गर्नु भनेको त त्यहाँ केही न केही इन्ट्रेस्ट त देखिन्छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद दाउदले बताउनुभयो ।
उपकरण खरिद गर्ने तर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको अक्षमता त हुँदै हो । तर यस्तो परिपाटीले कतै कमिसनको लोभमा मात्रै उपकरण खरिद भइरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।
