काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलव सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । निजी मेडिकल कलेजहरुले आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सक संघको अगुवाइमा आवासीय चिकित्सकहरु २९ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।आज पनि पनि चिकित्सकहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विषयलाई मन्त्रालयले कसरी लिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, 'पिजी पढ्ने विद्यार्थीलाई यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने पनि होइन । यदि सिट बढाउने र शुल्क बढाउने हो भने कारणसहित आउनुस् । त्यसका लागि आयोग बनाएर छलफल गरौं ।'
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने निजी मेडिकल कलेज कलेजहरुलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'आवासीय चिकित्सले ४८ हजार तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन ।’
नेपाल नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन भनी निजी मेडिकल कलेजहरुका नाममा सर्कुलर जारी गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आवासीय चिकित्सकलाई बढीभन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन आनाकानी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने जनाउनु भयो ।
