काठमाडौं । २०८१ सालमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार देखिएन । न त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा नै प्रभावकारी बनाउन सके । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा केही घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएनन् । नयाँ वर्ष २०८२ सुरु भएसँगै अब नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ वर्षमा नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै आधारभूतदेखि विशिष्टकृत सेवालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सयभन्दा बढीमा आधारभूत अस्पताल नै छैनन् । सरकारले ४ वर्षअघि नै आधारभूत अस्पताल नभएका ६५७ पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल बनाउन थाले पनि अहिलेसम्म जम्मा ५७ वटा मात्र बनेका छन् । ४ सय १३ वटा निर्माणाधीनमध्ये पनि कति त अलपत्र बनेका छन् । बाँकी अस्पताल सरकारी घोषणामै सीमित छन् । यो वर्षभित्र सरकारले घोषणा गरेका सबै अस्पताल निर्माण गरेर संविधानले प्रत्याभूति गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पालिकामै लिन पाउने वातावरण सरकारले गर्नुपर्ने छ ।
त्यसो त स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि न्यून छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी जम्मा ३२ हजार दरबन्दी छ । २०४८ सालदेखि दरबन्दी थपिएको छैन । तर जनसंख्याको अनुपातमा १ लाख स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिन्छ ।
८ वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा पनि अलपत्र जस्तै छ । बीमितलाई ११ सय ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । सेवा पाउन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरू पनि निराश छन् । २०८२ सालमा बीमा ऐन लागू गरी सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।
सरकारले वितेको वर्ष धेरै घोषणा गरेको छ । कात्तिक २ गते सातै प्रदेशमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भयो । हरेक प्रदेशमा त्यस्ता बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल पनि तोकियो । तर अझै काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा जलनको उपचार पाउन समस्या छ । यो मात्र हैन मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगको उपचार सहज छैन । यी सेवा प्रत्येक प्रदेशमा पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी ४ सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको सरकारको एक मात्र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति लगभग डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो उद्योगलाई ब्युँताउनुपर्ने दायित्व सरकारको छ । त्यसैगरी औषधि र उपकरण खरीददेखि मर्मतसम्मको बेथिति अन्य गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायतका कडा रोगको उपचार गर्न गत आर्थिक वर्ष ४१ हजार ८४५ जनाले सेवा लिँदा सरकारको २ अर्ब ५० करोडभन्दा धेरै खर्च भयो । यस्ता रोग लाग्नै नदिने गरी कार्यक्रम बनाउन बर्सेनि साढे २ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छ । यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा रोगको समयमै पहिचान गर्ने कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी उपचारसेवालाई सहज बनाउनुपर्ने छ ।
यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसबाट पाठ सिक्दै समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । अन्यथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जनताले वर्ष परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने छैनन् ।
