धनुषा । मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मापदण्ड विपरीतका १०६ वटा निजी अस्पतालहरू बन्द गराउनु भए पनि सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ । अस्पताल सुधारका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले समयमा औषधि, उपकरण लगायतका अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन ।
निःशुल्क औषधि पाउन नसकेपछि चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य विपन्न नागरिकको सरकारप्रति ठूलो गुनासो छ ।
रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गर्छन् । केही दिनअघि मात्र स्तरोन्नति गरी यस अस्पताललाई २०० शय्याको बनाइएको छ । तर, दरबन्दी अनुसार चिकित्सक छैनन् भने अहिले त औषधिको समेत चरम अभाव छ ।
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था गौरभन्दा भिन्न छैन । पटक पटक ताकेता गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ महिनादेखि आपूर्ति गर्न नसकेकै कारण यहाँ पनि निःशुल्क औषधीको चरम अभाव छ । अस्पतालले आन्तरिक आम्दानीबाट थोरै भए पनि अत्यावश्यक औषधिहरू किनेर जसोतसो उपलब्ध गराइरहेको छ ।
निःशुल्क उपचारका साथै ९८ प्रकारको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भनिए पनि मधेश प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा औषधि छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्नै लाग्यो तर पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले औषधोपचारका सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
यो अलमलको मुख्य कारण हो औषधि आपूर्तिमा पूर्ण जिम्मेवार स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रमा केही महिनाभित्र ३ जना निर्देशकको सरुवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३ जना सचिवको हेरफेर । स्थापनाको छोटो समयमै सेवाग्राहीको विश्वास जितेको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा पनि केमिकल नभएकै कारण महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण बन्द छ ।
आधिकारिक जानकारी लिन पटक पटक प्रयास गरे पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेका मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले आफू अनुकूल चलाउन खोजेकै कारण प्रादेशिक प्रयोगशालाको आधिकारिक निर्देशकको विवाद उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मधेशका सबै १३६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थापना गरेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि विनियोजन गरिएको ८ करोड २० लाख रुपैयाँको किट लगायतका सामग्री अहिलेसम्म खरिद हुन सकेको छैन ।
मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी स्वार्थ केन्द्रित भएपछि यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाखभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट रहे पनि खर्च भने अहिलेसम्म १ करोड पनि हुन सकेको छैन ।
