काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमामार्फत् पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ।
परिवारमा त्योभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति थप सात सयका दरले तिरेमा २० हजारको सेवा थपिँदै जान्छ र १० जनासम्मको परिवारले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । तर बिमा गरेकाहरुले सहजै सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । आखिर किन त ?
सुरुमा चर्चा गरौं बिमामा आवद्ध भएपछिको सुविधाबारे –
स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएपछि नागरिकले ओपीडीदेखि शल्यक्रियासम्म ११ सय ३५ प्रकारका औषधि पाउनुपर्ने हुन्छ । तर अस्पतालहरुमै सहज उपचार सेवाको अभाव एक प्रमुख समस्या हो भने, औषधिनै नपाउने अर्को समस्या ।
अस्पताल पुगेका बिमितलाई यहाँ उपचार हुँदैन भनेर अन्यत्र पठाइन्छ भने औषधिसमेत अन्यत्रै किन्न भनिन्छ । जसका कारण स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन्, बिमा नवीकरणसमेत गर्न छाडेका छन् ।
अब कुरा गरौं नागरिक आवद्धताको ।
स्वास्थ्य विमा वोर्डकाअनुसार विमामा ९ वर्षको अवधिमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत् अर्थात् ५७ लाखमात्र आवद्ध भएका छन । तर विमाले भनेअनुसारको सेवा नपाउँदा आवद्ध भएकै मध्ये ३० प्रतिशतले बिमा नै नवीकरण गरेनन् । अर्थात विमाको सेवामा विश्वास गुम्दै गएको छ ।
तेस्रो कुरा हो – ऐन कार्यान्वयन । स्वास्थ्य विमा ऐन २०७४ अनुसार सवै नागरिक स्वास्थ्य विमामा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर राष्ट्र सेवक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनै पर्छ । तर यो कार्यान्वयन भएको छैन । कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अलमलमा छ ।
चौथो समस्या हो– बिमाको दुरुपयोग । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य बिमाको मूल उद्देश्य हो । तर बिमा गर्नेहरुले आफूलाई आवश्यक नपर्दा पनि सुविधा लिन खोज्दा समस्या देखिएको छ । अस्पतालहरुले पनि फाइदा हुने भनेर सेवा दिने गरेको स्वास्थ्य बोर्डको दाबी छ ।
हुन त सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग भएको भन्दै २०१८ माघ १ गतेदेखि सहभुक्तानीको समेत व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् बिमामा आबद्ध भएकाले १५ शय्यामाथिका सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी तथा सामुदायिकमा गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्छ । तर यति हुँदा पनि बिमामा सुधार छैन ।
सबैभन्दा जटिल समस्या हो- भुक्तानी । विमा कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि साढे ७ अर्ब छुट्याउँछ । यता विमा गरेबापत बर्सेनि ३ देखि साढे ३ अर्ब प्रिमियम उठ्छ । तर १३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । जसका कारण बिमामा आवद्ध भएका अस्पताललाई सरकारले असारदेखिकै रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
अहिले ४ सय ८४ वटा अस्पताल विमामा आवद्ध छन् । तर अस्पतालको गुनासो बिरामीको जस्तै छ । उपचार गराए पनि बिमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न र बिरामीलाई सेवा दिनै समस्या छ ।
बिमामा समस्यै समस्या देखिएपछि सरकारले डाक्टर शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले समेत यही गतिमा स्वास्थ्य बिमा नचल्ने भन्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गत ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न, स्वास्थ्य बिमाको दायरा फराकिलो बनाइ ५ लाख पुर्याउन, तीनै तहमा कार्यान्वयन गर्न र सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा नै बिमामा आबद्ध गर्न सुझाइएको छ । तर यो प्रतिवेदन पुर्णरुपमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ यकिन छैन ।
विमा वापतको उपचार गरौ भन्दा औषधी र स्वास्थ्य संस्था नै सहज उपलब्ध छैनन् । सबैलाई आवद्ध गराएर भुक्तानी बढाउन कानुन पालना भएको छैन । थप व्यवस्थित गरेर लैजाउँ न त भन्दा तीन तहका सरकार बीच समन्वय नै छैन । जबकी स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो ।
अझ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्छ । तर बिमा गराउँदा पनि सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ । ९ वर्षको अवधिमा जम्मा २० प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनु र उनीहरुले समेत सहज सेवा पाउन नसक्नु सरकारका लागि लाजमर्दो विषय होइन र ?
