काठमाडौं । देशभरका स्थानीय सरकारले अनाैपचारिक श्रमिकहरूकाे अधिकार र न्यायका लागि श्रम अनुगमन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नीतिगत श्रम संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले अनाैपचारिक श्रमकाे पहिचान, सुरक्षा र सम्मानका लागि तीनै तहकाे सरकारलाई संविधानले जिम्मेवार बनाए पनि उनीहरूकाे प्राथमिकतामा कम पर्ने गरेकाे गुनासाे गरेका छन् ।
अनाैपचारिक श्रमिकहरूकाे अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणमा स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने र काम गरे बापत ज्याला पनि नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । नेपालमा कुल राेजगारीकाे ८४.६ प्रतिशत जनसंख्या अनाैपचारिक श्रममा संलग्न रहेकाे त्यसमा पनि ९० प्रतिशत महिला छन् । उनीहरू ज्यालामा असामानता, न्यून र विभेदपूर्ण ज्याला, असुरक्षित राेजगारी, जाेखिमपूर्ण कार्यस्थल, लैंगिक असमानता र श्रम शाेषण जस्ता समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।
अनाैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले भाेगेका आर्थिक अन्याय,अत्याचार, असमानता र शाेषण अन्त्यका लागि तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अनुगमन संयन्त्रकाे प्रभावकारी स्थापना र कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न पहल गर्न र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य रमा काेइराला समक्ष मागपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सांसद काेइरालाले अनाैपचारिक श्रमिकका मुद्दा सदनमा उठाउने मात्र नभई सम्बन्धित सराेकारवालाहरूलाई झक्झक्याउन क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।
एक्सनएड, नेपाल महिला एकता समाज र अनाैपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक समूह तथा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा श्रम उपभाेक्ता समिति, ट्रेड युनियन, श्रमिक अभियन्ता र पालिका उपप्रमुखहरूबीच अनाैपचारिक श्रमिककमा समस्या र समाधानका उपायका विषयमा छलफल गरिएकाे थियाे ।
