जनकपुर । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा बर्षौदेखि खुलेआम दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ अबैध अस्पताल बन्द गराउनु भएको छ ।
तर, दर्ता बिना नै मधेशको राजधानी जनकपुरधाममा ४३ बर्षदेखि खुलेआम सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमाथि मधेश सरकारको ध्यानै पुगेको छैन् । अचम्म त के छ भने मधेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीकै पहलमा गठित उच्चस्तरिय छानबिन समितिले २ महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन समेत मन्त्रीले नै गुपचुप राखेको पाईएको छ ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको रामानन्दचोकदेखि पश्चिमतर्फ रहेको यो जानकी आँखा अस्पताल हो । आाखा उपचार केन्द्र हुँदै आँखा अस्पतालमा परिणत भएको यो उपचार केन्द्र २०३८ सालमा स्थापना भएको हो ।
गुठ्ठी संस्थान र बिरख कुट्टीको २ बिघा १० कठ्ठामा फैलिएको यस अस्पतालमा पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ । यस अस्पतालमा चिकित्सक राख्ने र हटाउने विषयमा आर्थिक बर्षको सुरुवात साउन महिनामै चर्का विवाद र हातपात नै भएपछि झण्डै दुई सातासम्म अस्पताल बन्द रहेको थियो ।
अस्पताल भित्रको बेथिती, अराजकता, स्वेच्छाचारी र नीतिगत आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. प्रमोद यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहको अगुवाईमा साउन १३ गते गठित उच्चस्तरिय छानबिन समितिले २ महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस सम्बनधमा प्रदेशसभा सचिवालयले माघ ४ गते पठाएको पत्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले अहिलेसम्म कुनै वास्ता गरेको छैन । कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर विवादित देखिनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री सिंह राजनीतिक मामिला रहेको भन्दै प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप राख्नुभएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड निर्देशिका २०७० अनुसार दर्ता बिना सञ्चालन गर्न नपाईएने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संघ, प्रदेश लगायत कुनै पनि निकायमा दर्ता नै नगराई रेडक्रससँग आबद्धता रहेकै आधारमा यो आँखा अस्पताल ४३ बर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।
अर्काे अच्चम त के छ भने आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग पान नम्बर नलिई चार दशकभन्दा लामो समयदेखि अस्पतालले आर्थिक कारोबार गर्दै आएको छ । अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठक नियमित भएको छैन भने प्रतिस्पर्धा बिनानै सामान खरिद हुँदै आएको छ ।
नियमविपरित औषधि र चस्मा पसल सञ्चालनमा रहेको, १ सय ४५ जनाको दरबन्दी रहेपनि हाल ४५ जना मात्र कार्यरत रहेको, श्रम ऐन २०७४ विपरित करारका कर्मचारीहरुलाई सेवा सुबिधा र तलब दिदै आएको लगायत विभिन्न कमीकमजोरीहरु छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतका बिभिन्न स्थानका दैनिक १ हजारभन्दा बढि बिरामीहरु आाखा उपचारका लागि यस अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
