भिटामिन, क्याल्सियम जस्ता सप्लिमेन्ट गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलबाट खुलेआम बिक्री

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे न परीक्षण, न त अनुसन्धान
माघ २१, २०८१ |कृपाल गौतम
भिटामिन, क्याल्सियम जस्ता सप्लिमेन्ट गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलबाट खुलेआम बिक्री

काठमाडौं । भिटामिन, क्याल्सियम, प्रोटिन लगायतका सप्लिमेन्ट्स आजकाल खुबै बिक्री हुन्छन् । मानिसहरू ठान्छन्– यस्ता सप्लिमेन्ट्सले शरीरमा पोषक तत्त्वको कमी परिपूर्ति गर्छन् । तर यिनको न त सरकारी निकायबाट परीक्षण भएको छ, न यसले पुर्याउने असरबारे अनुसन्धान नै । अझ यस्ता सप्लिमेन्ट्स गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलबाट बिक्री भइरहेका छन् । नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा समेत दर्ता नभएका यी सप्लिमेन्ट्सलाई खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले आहारपूरक सामग्रीका रूपमा दर्ता गर्ने गरेको छ जसलाई औषधि पसलमा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

तपाईंले औषधि पसलमा गएर भिटामिन, क्याल्सियम, प्रोटिन लगायतका सप्लिमेन्ट माग्नुभयो भने सजिलै पाउनुहुन्छ । तर तपाईंलाई थाहा छ- यस्ता सप्लिमेन्टसलाई सरकारले औषधि मान्दैन । यिनलाई खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य वा आहारपूरकमा रूपमा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

“न्युट्रास्युटिकल्स बिरामी आफैं पनि खोज्दै आउनुहुन्छ । डाक्टरले पनि प्रेसक्राइब गरेपछि लिन आउनुहुन्छ । जे होस् यसमा मल्टिभिटामिन, क्याल्सियम अत्यधिक माग छ”, औषधि व्यवसायी दीपु कर्णले बताउनुभयो ।

यस्तै अर्का औषधि व्यवसायी माधवप्रसाद घिमिरेले एक-डेढ सय बिरामीमध्ये करिब ८०-९० जनालाई सप्लिमेन्ट्स प्रेस्क्राइब गरिएको हुने बताउनुहुन्छ । “अब एक जना, दुई जना, तीन जनालाई होइन पसलमा आएका सय–डेढ सय जना बिरामीमध्ये ८०–९० जनालाई सप्लिमेन्ट्स लेखेकै हुन्छ । अब बेच्ने कि नबेच्ने ?”, औषधि व्यवसायी घिमिरेले बताउनुभयो ।

औषधिको परीक्षण गरेर खान मिल्ने या नमिल्ने भन्ने निर्णय औषधि व्यवस्था विभागले गर्छ । तर विभागले यसलाई औषधि नै मान्दैन । औषधि ऐनको २०३५ को दफा ८ क मा कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको प्रत्येक औषधि बिक्री वितरण गर्नुअघि विभागमा दर्ता गराई औषधि दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । विभागका अनुसार यस्ता सप्लिमेन्टहरू औषधि नभएकाले औषधि पसलमा बिक्री गर्न पाइँदैन । तर औषधि पसलमा निर्वाध बिक्री भइरहेका छन् ।

“अब खाद्यले विभिन्न किसिमको न्युट्रास्युटिकल्सको नाममा लाइसेन्स दिइरहेको छ र त्यसको खास टेस्ट पनि छैन । र हाम्रो ऐनमा पनि प्रस्ट व्यवस्था भएको र नियमावलीमा पनि हाम्रो प्रस्ट व्यवस्था के छ भने औषधिसँग सम्बन्धित नदेखिएको वस्तुलाई हामीले औषधि पसलबाट बिक्री वितरण गर्न दिँदैनौं । अब उनीहरूले लाइसेन्स दिन्छ भने त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्छ”, औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसी भन्नुहुन्छ, “औषधि विभागले चाहिँ न्युट्रास्युटिकल्स खाने वा खानुपर्छ भन्ने कुरामा प्रोत्साहन गर्दैन । किनभने त्यस्मा त्यो न्युट्रास्युटिकल्सका नाममा भएका विभिन्न ल्याबमा परीक्षण पनि नहुने र त्यसमा त्यो छ कि छैन पनि नहुने र त्यसमा त्यो औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता नहुने भएकाले ।”

अर्कोतिर यस्ता सप्लिमेन्टमा दाबी गरिएका पोषक तत्त्व छन् या छैनन् भन्ने कुनै परीक्षण नै भएका छैनन् । जसका कारण प्रयोगकर्ताहरू के खाइरहेका छन् र यसको प्रयोगले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्नेबारेमा कसैलाई थाहा छैन ।

“पहिलो कुरा यो सुरक्षित छ भन्ने कसैले पनि भन्न सक्दैन । किनभने अन्य देशमा न्यट्रास्युटिकल्स छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । अरू देशमा त्यसको सेफ्टी ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, जस्तो अमेरीकामा एफडीएले गर्छ । दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ न्यट्रास्युटिकल्स भनेर आएका अधिकांश कम्पनी जुन उत्पादक छन, नकक्ली हुन् । र यी औषधिमा तोकिएको तत्त्व छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन”, वरिष्ठ फार्मेसिस्ट बाबुराम हुमागाईं ।

खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्युट्रासिटिकल्सलाई खाद्य या आहारपूरक सामग्रीका रूपमा दर्ता गरी बिक्रीको अनुमति दिएकोमा त्यस विरुद्ध औषधि व्यवस्था विभागलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । जसमा गत वैशाख ३ गते अदालतले बिक्री नगर्न फैसला समेत गरेको छ । गत साता मात्र विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता न्युट्रासिटिकल्सको भ्रामक प्रचार भइरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि खाद्यले खान मिल्ने भनेर दर्ता गरे पनि औषधिका नाममा औषधि पसलमा राख्नु गैरकानुनी भएको बताउँछ । “खाद्यले यो चिज चाहिँ खान मिल्ने हो कि होइन भनेर मात्र निर्णय गर्छ । तर स्वास्थ्यले चाहिँ मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा यो उपचारको लागि प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्छ । त्यो भएको हुनाले खाद्यमा दर्ता गरेर मेडिकलमा त राख्न भएन । खाद्यमा दर्ता भएको वा फुटपाथमा राखेको चिजलाई चाहिँ लेख्नेले पनि लेख्दिनुभएन”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

सरकारकै एउटा निकायले दर्ता गरिदिने, तर अर्को निकायले प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिरहँदा पनि यस्ता वस्तुहरू निर्वाध बिक्री भइरहेका छन् । यस्ता सामग्रीले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेमा यसको जिम्मा कसले लिने ? यसका साथै नागरिकले पनि यस्ता सामग्रीले निम्त्याउन सक्ने असर र प्रभावका बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र प्रयोग गर्न जरुरी छ ।


Image

कृपाल गौतम

गौतम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।