काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष ८ वटा कडा रोग लागेका बिरामीको सहयोगका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । अर्थात् क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगलगायतको उपचारमा सरकारले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्ता रोग लागेका ४१ हजार ८ सय ४५ जनाले सेवा लिँदा २ अर्ब ५० करोडभन्दा धेरै रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्यो । त्यसो त सरकारले रोगै लाग्न नदिने भन्दै वर्षेनि साढे २ अर्बभन्दा बढी खर्च पनि गर्दै आएको छ । तर नियन्त्रण हुनुको साटो कडा रोग लाग्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ ।
कडा खालका ८ वटा रोगको उपचारका लागि सरकारले हरेक विरामीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्याएको निश्चित बजेटले त्यस्ता विरामीलाई उपचार खर्च कम हुन थालेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड छुट्याइएकोमा ४१ हजार ८ सय ४५ जनाले सेवा लिएका थिए । यो वर्ष भने बिरामी बढ्दा मन्त्रालयले छुट्याएको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि सकिने लागेको छ ।
‘यो वर्ष हामीलाई ३ अर्ब विनियोजन भएको अवस्था थियो, हामिले अहिलेसम्म तीन वटा बैठक गरेको अवस्था छ । यसमा ३ अर्ब पैसा, केहि एकदम न्यून मात्र बाँकी छ । करिब करिब सकिएको अवस्था छ,’ नर्सिङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक हिराकुमारी निरौलाले भन्नुभयो ।
सरकारले दिने बजेट सकिए पनि अस्पतालहरुले उपचार सेवा दिइरहेका छन् । तर शोधभर्ना पाउने अवस्था तत्कालका लागि छैन । यसको कारण हो बर्सेनि बिरामीको संख्या बढ्नु । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामी भए पनि बढी खर्च मिर्गौला रोगको उपचारमा हुने गरेको छ । कुल रकमको ५० प्रतिशत मिर्गौला रोगका बिरामीको उपचारमा मात्र खर्च हुन्छ ।
‘विनियोजना गरेको बजेट मध्ये करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढि रकमको खर्चचै मिर्गौला रोगको लागी भएको देखिन्छ तर विरामीको संख्या सबैभन्दा बढी चाहिँ क्यान्सरमा भएको देखिन्छ र क्यान्सरको विरामीको संख्या पनि बढ्को क्रममा रहेको पनि देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले बिरामीको उपचारमा मात्र सहयोग गर्दैन, रोग नियन्त्रणका लागि पनि उत्तिकै मात्रामा खर्च गरिरहेको छ । तर त्यो खर्च उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कडा खालका रोग नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख र २०८०/८१ मा २ अर्व ५६ करोड २५ लाख खर्च भएको छ ।
‘सरकारले यो जुनबेला घोषण गर्यो त्यसपछि यी रोगहरुले प्रथमिक्ता दिएर प्रिभेन्सनका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुकेका छौं । जस्तो एक जनाको १ वर्ष डाइलाइसीस गर्ने पैसाले ५ सय जना विद्यार्थी भएको स्कुलको बच्चाहरुको किड्निको स्क्रिनिङ गर्न सक्छौं । त्यस्तै मृत्युको सबैभन्दा प्रमुख कारण हृदय रोग, यो रोगका धेरै कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ । उसको कोलेष्ट्रल, बल्ड प्रेसरहरु हाइ भएको हुन्छ । यीनी कुराहरु जुन हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं । त्यसकारण सरकारले रोग लागोस अनी पैसा दिन्छु भनेर सम्भव छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
यो त संघीय सरकारले गरेको खर्च मात्र हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि रोग नियन्त्रणका लागि भन्दै छुट्टै खर्च गर्छन । जसको एकिकृत तथ्याङ्क छैन । तर विरामीको संख्या बर्सेनि बढ्दै जानुले सरकारले रोकथामका लागि गरेको खर्च सही ठाउँमा नभएको देखाउँछ । सरकारले महामारी नियन्त्रण, खोप तथा औषधि खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर खर्चअनुरुपको प्रतिफल देखिएको छैन ।
‘वास्तवमा अब रोग नलागोस भन्नका लागी पनि बजेट खर्च भएको छ । रोग लागेका जनताहरुलाई पनि विभिन्न सुविधा, पैसा दिने भइरहेको छ । तर यसमा मुख्य कारणचाहिँ के भने जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनिएको थियो त्यसलाई गुणात्मक रुपमा हार्ड टु रिच एरियासम्म मज्जाले लगेको भए ती रोगहरु कम हुन्थ्यो जसले गर्दा रोग लागिसकेपछि उपचारमा गर्नुपर्ने खर्च कम हुन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा स्क्रीनिङ गर्नुपर्ला कतिपय ठाउँमा ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ला कतिपयमा जनचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ला,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेलले भन्नुभयो ।
सरकारले खर्च गरे पनि जटिल रोगका बिरामीको संख्या किन बढ्दै छ भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी छ । एकातिर रोकथामका लागि गरिएको खर्चको प्रतिफल कम देखिनु अर्कोतिर कडा रोगका लागि थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले न नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिन्छ नत राज्यको पैसा नै सदुपयोग भएको प्रमाणित हुन्छ ।
