काठमाडौं । विकास निर्माणका काम अलपत्र परिरहे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफू एक वर्षसम्म सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
७६ दशमलव ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको, बजेटमै ३ करोडमाथिका योजना मात्रै संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने थिती बसालेको, गतवर्ष भत्किएका सडक समयमै मर्मत गरेर सञ्चालन गरेको तथ्य देखाउँदै उहाँले आफूलाई सफल मूल्यांकन गर्नुभएको हो । तर मन्त्रालय मातहतका निकायमा भएको बेतिथि रोक्न उहाँले सक्नुभएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सफलताको फेहरिस्त पेस गरे पनि आमनागरिक मन्त्रालयको प्रगतिमा रमाउन सकेका छैनन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु हुन वा बीपीमा अथवा हुलाकी, पुष्पलाल वा उत्तर दक्षिण करिडोरहरूनै किन नहोस् । सर्वसाधरणको गुनासो छ- वर्षौ देखि आफू हिँड्ने सडक उस्तै छ कुन चाहिँ सडक बन्यो ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी छ– एक वर्षमा ९ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरियो । मन्त्रालयको अर्को दाबी छ- १ सय ५ पक्की पुल र १० बटा बेलीब्रिज निर्माण भए । मन्त्रालयकै अर्को दाबी छ– गत वर्षको साउनदेखि यो वर्षको असारसम्म अर्थात् एक आर्थिक वर्षमा विगत ६ वर्षको तुलना सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरियो । ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले औसत राष्ट्रिय पुँजीगत खर्च भन्दा १३ प्रतिशत बढी खर्च भयो । तर त्यही मन्त्रालयले निर्माण गरेको सडक होस वा भौतिक पुर्वाधार प्रयोग गर्ने नागरिक खुसी हुन सकेकै छैनन ।
त्यसो त गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढ्नुको कारण अघिल्लो वर्षको ८ अर्ब ६६ करोड बाँकी दायित्व भुक्तानी गरेर पनि हो । मन्त्रीका प्रगति विवरणले आमनागरिकलाई नछुनुको कारण हो कनिका छरे जसरी गरिएको विकास निर्माण । यसकारण मन्त्रालय गर्वका साथ तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ, नागरिक अनुभूति नै गर्न सक्दैन ।
गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा केही पनि उपलब्धि हासिल नभएको भने होइन । उत्तर दक्षिण कोरिडोर जोड्नेदेखि हुम्ला सदरमुकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम भएका छन् ।
नागढुंगा सुरूङ छिचोल्ने देखि ग्बार्कोमा ओभरपास परियोजनाको काम सम्पन्न गरी सवारी साधन चल्न थालेको छ । यिनिहरुको गुणस्तरको अडिट त बिस्तारै हुन्छ नै । तर बजेटमै ३ करोडमाथिका योजना मात्रै संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने थिति बसाल्न खोज्नु मन्त्रालयको अर्को राम्रो प्रयास हो ।
मन्त्रालयले खर्च बढाए पनि अधुरा परियोजनाको प्रगतिमा भने फड्को मारेन । मन्त्रालयअन्तर्गतका गौरव, रणनीतिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति टिठलाग्दो नै छ ।
एक वर्षमा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा २ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै काम भयो । हुलाकी राजमार्गले पनि एक वर्षमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्न सकेन । निर्माण चलिरहेका सडकमा खासै प्रगति नदेखिए पनि गत वर्ष असोजमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका सडक र पुल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बीपी राजमार्गअन्तर्गत ८ किलोमिटर सडक अस्थायी संरचना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले दीर्घकालीन संरचना कहिले बनाइसक्ने भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहाल एक वर्षमा विकास निर्माण र पूँजीगत खर्च गर्न औसत देखिनु भएको छ भने कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारमा त पुरै चुक्नुभएको छ । पदभार ग्रहण गरेकै दिन राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३० भन्दा बढी ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा ती कुनै बन्न सकेनन् । त्यस्तै रूग्ण आयोजनाहरूको ठेक्कामा सुधार गर्न सक्नु भएन । अहिले पनि ५ सय ८६ भन्दा बढी रूग्ण ठेक्का छन् । विकासका काम सक्न क्यालेन्डर बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री दाहालले पूरा गर्न सक्नुभएन ।
मन्त्री दाहालकै कार्यकालमा पूर्व-पश्चिम रेल आयोजना काटियो । जबकी रेल परियोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वप्निल योजना थियो । पानी जहाज कार्यालय र रेल विभाग सेतो हात्ती बन्दै जाँदा मन्त्री दाहालले काम लगाउन सक्नुभएन । हाल ३२ लाख सेवाग्राही चिर्कटोका भरमा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
