काठमाडौं । अत्यावश्यक औषधिको मूल्यमा उपभोक्तामाथि कसरी ठगी भइरहेको छ भन्नेबारे हामीले यसअघिको रिपोर्टमा देखाइसकेका छौं । सरकारले सबै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सकेको त छैन नै समायोजनसमेत हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिले फेरि मूल्य समायोजनका लागि समिति गठन गर्नुभएको छ । तर यसअघिको उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । त्यो समितिको रिपोर्टका बारेमा या त मन्त्री पौडेललाई थाहा छ वा गुमराहमा राखिएको छ ।
औषधिको मूल्य अचाक्ली महँगो भएको भन्दै चौतर्फी गुनासो आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मूल्य समायोजन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अर्थविद् पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर नागरिकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि कसरी दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिसक्नुभएको छ ।
यो पहिलो पहल भने होइन । २०७५ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजक्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै औषधि परामर्श परिषद्को १६ औं बैठक बसेको थियो । स्वास्थ्य, अर्थलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि औषधि उत्पादक, तथा व्यवसायीहरुको समेतको बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शी गर्ने बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर, ती सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । न त सर्वसाधारणले सस्तोमा औषधि नै पाएका छन् । पहिलेका समितिहरुका सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकेको औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यसो त वर्षौंको छलफलपछि औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ समेत बनिसकेको छ । अहिले आएर फेरि मन्त्रीले औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुभन्दा पनि पहिलेको वृहत् छलफलबाट आएको सुझाव कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
मन्त्रीले समायोजनको कुरा गर्नु सकारात्मक भए पनि विगतमा कस्ता प्रयास भएका थिए र ती किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर बुझ्नुपर्छ । कतै मन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेर फेरि समिति बनाउने सल्लाह दिँदा औषधिमा भइरहेको चलखेल बढाउने चाल त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल मन्त्रीलाई कर्मचारीहरुले पहिले भएका कामबारे ब्रिफ्रिङ नगरेकाले फेरि समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हुनसक्ने अनुमान लगाउनुहुन्छ ।
अहिले जनताले औषधि महँगोमा खरिद गर्नुपरिरहेको छ भन्ने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै स्वीकार गर्दै आएको छ । तर विगतमा गरिएका अध्ययन र दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगरी फेरि सुरुदेखि नै अध्ययन थाल्नु कसको स्वार्थ ?
र यो पनि....
औषधि बिक्रीमा बेथिति : विक्रेतालाई बोनस, बिरामीलाई मूल्यको भार
