काठमाडौं । हामीले कतिपय औषधिको मूल्य निकै चर्को तिरिरहेका हुन्छौं । कुनै पनि उत्पादनको लागत मूल्य र मुनाफा समेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तर औषधिको मूल्य निर्धारणमा सरकारले बेवास्ता गर्दा उपभोक्ताले चर्को मार खेप्नु परिरहेको छ । उत्पादकले औषधि उत्पादनदेखि बिरामीको हातमा पर्नुभन्दा अघि दिने विभिन्न कमिसन र बोनस पनि त्यसैमा जोडेर मूल्य निर्धारण गरिदिएका कारण उपभोक्तालाई चर्को मूल्य पर्ने गरेको हो ।
औषधि किन्दा कसैले पनि बार्गेनिङ गर्दैनन् । यसैको फाइदा उत्पादक तथा बिक्रेताले उठाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ औषधि जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण तथा अनुगमन नहुँदा मूल्य चर्को पर्ने गरेको हो । उपभोक्ताले प्रायः वस्तु खरिद गर्दा मूल्य तथा गुणस्तर मूल्यांकन गर्छन् । तर औषधि छनोट गर्ने छुट बिरामीलाई हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीले जुन औषधि सिफारिस गर्छन् बिरामीले त्यही खरिद गर्नुपर्छ ।
तर, एउटै काम गर्ने औषधिको मूल्य पनि उत्पादक कम्पनी पिच्छे फरक-फरक हुन्छ । जस्तो कोलेस्ट्रोलका बिरामीले खाने रोसुकोर ५ एमजीलाई २ सय २७ रुपैयाँ पर्छ भने रोभिस्टालाई १ सय ६५ रुपैयाँ । यसैगरी ग्यास्ट्रिकका लागि प्रयोग हुने इसोमेप्राजोललाई १ सय ६ पर्छ भने एसनो-४० को मूल्य १ सय ५० छ । जबकि यी दुवै औषधिले गर्ने काम एउटै हो । यी त उदाहरण मात्र हुन् ।
यसरी कम्पनीपिच्छे एउटै रोगका लागि प्रयोग हुने औषधिको मूल्य फरक हुने गरेको छ । यस्ता औषधिको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको छैन । त्यसो त सरकारले कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण नगरेको भने होइन । २०६६ सालमा पारासिटामोलसहित २१ र २०७२ मा ९६ गरी १ सय १७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जबकि बजारमा विभिन्न ब्रान्डका झन्डै १९ हजार औषधि छन् । मूल्य निर्धारण भएका औषधिको मूल्य एउटै हुने भए पनि निर्धारण नभएका औषधिमा मनपरी चल्ने गरेको हो ।
औषधिमा महँगो शुल्क हुनुका धेरै कारण छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कमिसन नै हो । उत्पादक कम्पनीहरुले आफ्नो औषधि बिकाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ठूलो मात्रमा कमिसन छुट्याउने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले कमिसनको लोभमा बिरामीलाई निश्चित ब्रान्डकै औषधि सिफारिस गर्छन् ।
त्यसैगरी औषधिको बजारीकरणमा डिल बोनस प्रथा मौलाएको छ । औषधि बिक्री गर्दा फार्मेसीले सामान्यतः १६ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । यसका अतिरिक्त मूल्य निर्धारण नभएका औषधि बढी खरिद गर्ने फार्मेसीलाई ४ सय प्रतिशतसम्म अर्थात् १ डिब्बा औषधि खरिदमा ४ डिब्बासम्म बोनस दिने चलन छ । जसको मर्कामा बिरामीमा पर्ने गरेको छ । बिरामीले औषधिमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गरेको छ । तर नियमन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको औषधि कारोबार हुन्छ । जसमा स्वदेशी र विदेशी गरी ५०-५० प्रतिशतको बजार हिस्सा छ । औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ मा औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको व्यवस्थाअनुसार विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने छ । तर सरकारले नेपालमा धेरै प्रयोग हुने अधिकांश औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने बताइरहनु भएको छ । तर, यो नौलो कुरा होइन । मूल्य निर्धारण र समायोजनमा सरकारी निकायहरुकै स्वार्थ लुकेको छ । जुन हामी अर्को शृङ्खलामा देखाउने छौं ।
