काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल निर्णय र घोषणा गर्न हतार गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिनुभएको छ । मन्त्री पौडेलले साढे चार महिनाको अवधिमा कयौं निर्णय र घोषणा गर्नुभएको छ तर कार्यान्वयनमा भने निकै कम मात्र भएका छन् । लोकप्रिय बन्ने लोभमा धमाधम निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले उहाँको आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।
पहिले कुरा गरौं किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एच पी भी खोपका बारेमा । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले किशोरीहरुलाइ दिने भनेको यो खोपको १७ लाख ७० हजार २० भाइल गाभीको अनुदानमा डिसेम्बरको तेस्रो हप्तादेखि जनवरीको पहिलो हप्ताभित्र तीन चरणमा गरी आउँदैछ । यो खोप पहिलो चरणमा १६ लाख किशोरीलाई दिने तयारी छ । भनेको समयमा खोप आएर लगाउन सके मन्त्रीले भने अनुसार नै काम भएको मान्नुपर्छ ।
मन्त्री पौडेलले विपन्नका लागि जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । यसका लागि ७ वटै प्रदेशका १-१ वटा अस्पताल तोकिएका छन् । तर ती अस्पतालमा जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा अहिले पनि जलनका बिरामीलाई काठमाडौंनै आउनुपर्ने बाध्यता छ । तोकिएका अस्पतालको क्षमता विकासमा कुनै पहल भएको छैन ।
यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको रकम १ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने मन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । बिमाको रकम १ लाख हुँदा पनि सेवाग्राहीले उपचारमा झन्झट बेहोर्नुपरिरहेकाले झन्डै ३० प्रतिशतले नवीकरणनै नगरेको विमा वोर्डको तथ्यांक छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीले गरेका निर्णय र घोषणा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका भएकाले समस्या नआउने दाबी गरिरहेको छ ।
त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र मात्र गरेको छैन, सेवाग्राहीले देख्ने गरी टाास्न वा वेवसाइटमा राख्न भनेको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने, अस्पतालहरुले आफ्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत तथा यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालयले अनुगमननै गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक मन्त्री पौडेलले मृत्युपछि मानव अंग दान गर्ने परिवारलार्इ २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सुनाउनुभएको छ । यसअघि १ लाख दिने गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म जम्मा ५ जना ब्रेनडेथ भएकाबाट जम्मा १० जनाले मिर्गौला तथा ३ जनाले कलेजो मात्र पाएका छन् । जनचेतना नबढाएसम्म रकम बढाएर मात्र मृत्युपछि हुने अंग दान वृद्धि गर्न नसकिने जानकार बताउँछन् ।
मन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै संघीय अस्पतालहरुमा लाग्ने लाइन हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनु परेको थियो । त्यसपछि पनि वास्तविकता नबुझी र विना अध्ययन एकपछि अर्को घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने हो भने मन्त्रीलाई आफ्ना निर्णय नै गलपासो नबन्लान् भन्न सकिँदैन ।
सरकार गठन भएको साढे ४ महिना वितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम हुन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रशासनिक संयन्त्रहरुप्रति आक्रोस व्यक्त गरिरहनुभएको छ । तर मन्त्रीहरुले गरेका निर्णय कति कार्यान्वयनमा गए भनेर बुझ्ने र हेर्ने फुर्सदसमेत प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
