३४ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले किन गर्दैन अनुसन्धान ?

भाद्र २६, २०८१ |कृपाल गौतम
३४ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले किन गर्दैन अनुसन्धान ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ३४ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा प्रभावहीन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वास्थ्य अनुसन्धानकै कारण जटिल समस्या पनि समाधान भएको स्थितिमा नेपालमा भने यो निकायले कुनै उल्लेखनीय अनु्सन्धान गर्न सकेको छैन । देशलाई चाहिने अनुसन्धान पनि जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण विदेशी संस्थामा भर पर्नुपरेको छ । 

सन् २०१९ पछि विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीले भयावह स्थिति सिर्जना गरेपछि विश्वभरका वैज्ञानिकहरु कोभिडको खोप विकासका लागि अनुसन्धान गर्न थाले । नभन्दै छोटो समयमै यसको विकास पनि गरियो । खोपले गरेको असरबारे पनि अनुसन्धानहरु भए। तर नेपालले खोप विकास त परको कुरा, खोपको प्रभावकारिता र खोप लगाएकाहरुमा देखिएका असरबारे पनि अध्ययन गर्न सकेन ।

गत वर्ष नेपालमा १० देखि १४ वर्ष उमेरसमूहका महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीबी खोप दिइएको थियो । चीनबाट ल्याइएको यो खोपको नेपालमा प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने पनि अध्ययन भएको छैन । जबकि सरकारले एचपीबी खोप कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरीरहेको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् हो । यसले आफैले बर्सेनि मुस्किलले ८ वटा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । सरकारले दिने १० करोड हाराहारीको बजेट र २ जनामात्र अनुसन्धानकर्ताका भरमा अनुसन्धान निकै न्यूनमात्र भइरहेको छ । कतिसम्म भने कुनै परीक्षण गर्नसमेत भरपर्दो प्रयोगशाला छैन ।

जनश्क्तिको अभाव हुँदा अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा लैजान कठिनाइ भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, 'जनश्क्तिको अभाव हुँदा अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा लैजान कठिनाइ छ । आर्थिक पाटोमा पनि पहिलेभन्दा अहिलेका वर्षहरुमा बजेट कम भएका छन् । यी कारणले गर्दा काम गर्न निकै गार्हो भएको छ ।'

त्यसो त नेपालले गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्यको कुल बजेटको २ प्रतिशत अनुसन्धानका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकारले चासो नदिँदा रोगको निदान र उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेकै अनुसन्धानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै; उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हेमोग्लोविन लगायतको मापदण्डका लागि पनि विदेशी अनुसन्धानलाई आधार मान्नुपर्ने स्थिति रहेको त्रिभुवन विश्वद्याविद्यालयका प्राध्यापक प्रकाश घिमिरे बताउनुहन्छ ।

'अमेरीका, बेलायत लगायत देशमा मान्छेको भिटामिन ए लेबल कति छ, हामी पनि त्यही अनुसार नापेर हाम्रो लेबल कम भयो भन्ने होइन,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'हाम्रोमा ४-५ किसिमका कोभिड भ्याक्सिन लगाइयो हामी कहिलेसम्म सुरक्षित छौं त । त्यो पनि हेर्‍या छैन । हाम्रो परिषद्ले यो भन्न सक्नु पर्‍यो नि हामी यो भ्यक्सिन लगाएकाले यो बेला सम्म सुरक्षित छौं भन्ने । तर त्यो नहुँदा हामी अन्य देशको अध्यन अनुसन्धानमा भर पर्नु परिरहेको छ ।'

अहिले धेरै देशहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । अध्ययन र अनुसन्धानकै आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति समेत भइरहेको छ । तर, नेपालमा भने देशको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसले तीन दशकअघि स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ ।


Image

कृपाल गौतम

गौतम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।