काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बहिरंगसहित अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा नियमित गर्न ८ महिना अगाडी निर्णय गर्यो । तर त्यो कार्यान्वयन गर्न चुनतिपूर्ण रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तर्क छ । यसैबीच गत भाद्र ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेरी ताकेता गरेको छ । यसले सेवाप्रवाह सहज बनाउनेभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच द्वन्द्व बढाउने मात्र देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । तर स्वीकृत दरबन्दीको संख्या ३१ हजार मात्र छ । त्यसमा पनि हाल करिब २३ हजारले मात्र काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २०४८ सालयता ३ सय १३ विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप भएकै छैन । अझ दुर्गम जिल्लामा त स्वास्थ्यकर्मी जानै नमान्ने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई परिरहेको छ ।
'९ बजे सानो उपचार गर्न आएको ४-५ बज्ला । अस्पतालको लागी धेरै समस्या देखिरहेको छु', संखुवासभाकी मीनकुमार घिमिरे भन्नुहुन्छ । यता स्वास्थ्यकर्मीको पनि आफ्नै गुनासो छ । दरबन्दी तथा जनशक्ति अभावका कारण एक्लैले धेरै बिरामी हेर्नुपपर्दा आफूहरुलाई भ्याइनभ्याइ भएको उनीहरुको तर्क छ ।
रोल्पा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट डा. प्रमोद कट्टेल भन्नुहुन्छ, 'सबै जनशक्तिले जता-जता भयो त्यता-त्यता सेवा दिइरहेका छौं । ओपीडिमा पनि अल्ट्रासाउन्ड पनि यहीको डाक्टरले गर्नुहुन्छ, बीचमा इमरजेन्सी पर्यो भने पनि यहीँको डाक्टरले गर्नुहुन्छ । अहिलेको अवस्था भन्दा चापनै छ ।'
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी नभएको र जनशक्ति अभाव भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि छ । तर यसैबीच सार्वजनिक alदाका दिनमा पनि ओपिडी सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आग्रह गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाह्रो हुने बताएको छ ।
'भौतिक पूवाधार, जनशक्ति र एउटा बिदामा २ जना जनशक्ति नभएको अवस्था छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, 'यो लागु गर्न सट्टा बिदा वा पारिश्रमिक दिनुपर्छ । सट्टा बिदा दिँदा अर्को दिन अप्ठेरो पर्छ । परिश्रमिक दिँदा विगतमा जस्तै महालेखा परीक्षकले बेरुजु लेखेर पैसा तिराउने हो कि भन्ने डर भयो । यी दुवैलाई सम्बोधन गर्ने गरी हाफ डे हुन्छ कि फुल डे हुन्छ त्यही अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने विचार गरेका छौं ।'
सरकारले कुनै निर्णय गर्नुपूर्व त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो पनि हेर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सके दिगो रुपमा चल्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र शुलम सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको दायित्व हो । तर जनशक्तिलगायतका श्रोत साधनको अभावमा सेवा दिन गाह्रो भइरहेको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्क र सेवा सञ्चालन गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेताले अन्तत सरकार यी दुई निकाय बीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत मात्र देखिएको छ ।
