पर्सा । वीरगन्जको नारायणी अस्पताल यतिबेला चरम राजनीतिको चपेटामा परेको छ । बिरामीको उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा अस्पताललाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्दा बेथिति बढेको हो । जसका कारण सेवाग्राही प्रभावित छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीपकुमार यादव स्वास्थ्यमन्त्री भए लगत्तै नारायणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड महम्मद ऐनामुल हक नियुक्त हुनुभयो । उहाँले अस्पतालमा चिकित्सक र कर्मचारीको संख्या बढी भएको भन्दै २०८१ जेष्ठ २१ गते अस्पतालका ४७ जना कर्मचारीलाई निष्कासन गर्नुभयो । तर असार १४ गते २७ अधिकृतसहित ३३ कर्मचारी नयाँ भर्नाका लागि मेसु हकले विज्ञापन गर्नुभयो ।
माग गरिएका पदहरुमा झन्डै दुई सय आवेदन परेको छ । तर कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउँदै सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री दुबै परिवर्तन भयो । प्रक्रिया नपुर्याइ कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको भन्दै नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्यो विज्ञापन नै रद्द गरेपछि रन्थनिएका मेसु नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई रिझाएर अहिले पुनः चिकित्सकसहित झन्डै ६० जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ ।
मेसु भएलगतै अस्पतालका १२ जना मेडिकल अधिकृत, १२ जना स्टाफ नर्स, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट, पााच जना रेडियोग्राफर र चार जना अहेब समेत गरी ४७ जना कर्मचारीलाई निष्कासन गरेसागै वार्डमा चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव मात्रै भएन, अस्पतालको उत्तर प्रसुति वार्ड पीएनसीको सेवा पूर्ण रुपमै ठप्प भयो । आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, सीसीयू लगायतका संवेदनशील वार्डहरुबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित भयो । जसको असर यो अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीमा अहिलेसम्म परिरहेकै छ ।
संवेदनशील वार्डको सेवा नै प्रभावित हुनेगरी ठूलो संख्यामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हटाएका मेसु अहिले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि कम्मर कसेर लाग्नुको कारण आखिर के ? २०७२ सालमै पाँच सय शैय्या क्षमतामा स्तरोन्नति भैसकेको वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल अहिले पनि पूर्व स्वीकृति बमोजिमको दुई सय शैय्या क्षमताकै दरबन्दीमा सञ्चालनमा छ ।
पछिल्लो समय बढेको बिरामीको चापलाई धान्न नसकेको यो अस्पतालले अस्पताल विकास समितिको सहयोगमा एक सय ५० शैय्या थप गरी तीन सय ५० शैय्याको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तर स्वीकृत २ सय शैय्याको दरबन्दी पदपूर्ती भएका झन्डै २५ जना चिकित्सक र कर्मचारी अन्यत्र काजमा छन् भने नवौं, दशौं र एघारौं तह समेतका गरी ४० जनाभन्दा बढी चिकित्सक र कर्मचारी सरकारले अहिलेसम्म पदपूर्ति नै गरेको छैन ।
