काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभाग औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा बदनाम छ । नेपालमा सरकारी निकायले खरिद गर्ने वस्तु होस् वा सेवा, अनियमितता नभएको भेट्टाउनै मुस्किल छ ।
अरु त अरु, बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पनि अनियमितता हुने गरेको छ । केन्द्र स्तरमा आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागमा खरिदकै विषयमा बारम्बार विवाद भइरहन्छ । ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदा-हुँदै पनि जब खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तब मोलमोलाई सुरु भइहाल्ने त्यहाँका पूर्वअधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा आफूले चाहेका र स्वार्थ गाँसिएका कम्पनीले मात्र पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिने गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा २०७८ चैत पहिलो साता बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६४ करोडका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेन्डर निकाल्यो । पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्क्यानलगायत सामग्री खरिदका लागि निकालिएको स्पेसिफिकेसन निश्चित खरिदकर्ताका लागि मात्र बनाइएको थियो ।
त्यहीबेला उस्तै शैलीमा स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि टेन्डर आह्वान गर्यो । पोर्टेबल यूएसजी मेसिन खरिदका लागि छनोट गरिएको कम्पनीको स्पेसिफिकेसन नपुग्ने भन्दै उजुरीसमेत पर्यो । विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुभवी पूर्वअधिकारीहरु यसरी गरिने खरिदमा सुरुदेखि नै चलखेल हुने बताउँछन् । यस्तो चलखेलमा मुख्य हो, आफूले चाहेका र स्वार्थ गाँसिएका कम्पनीले मात्र पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्नु ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक मोहम्मद दाउद भन्छन्, ‘सुरुबाटै विवादित काम सुरु हुन्छ । आफूअनुकूल मानिसलाई पार्ने कामअनुसारै काम गर्छन् ।’
पूर्वनिर्देशकको यो भनाइले स्पष्ट पार्छ कि स्वास्थ्यका सामग्री खरिदमा केसम्म हुने गरेको छ भनेर । स्वास्थ्य सेवा विभागले गत कात्तिक २ गते आठवटा मेमोग्राफी मेसिन १६ करोडमा खरिदका लागि टेन्डर निकाल्यो । तर मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिन लागिएको भन्दै विवाद भएपछि दुई महिनापछि टेन्डर नै रद्द गरियो । यति मात्र होइन, विभागले यो वर्ष ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको समेत टेन्डर रद्द गरेको छ । विवादकै कारण पटक-पटक टेन्डर रद्द हुँदासमेत विभाग भने प्रविधिक कारण भनेर पन्छिने गरेको छ ।
चालु आव ०८०/८१ मा सरकारले नियमिततर्फको भ्याक्सिन, पोषण सामग्री, औषधिलगायत सामग्री खरिदका लागि एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणलगायतका लागि दुई अर्ब ४२ करोड विनियोजन भएको छ । विभागले नियमिततर्फको ३७ प्रकारका सामग्री खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । उपकरणका लागि दुई अर्ब ४२ करोड विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४० करोडको खरिद प्रकिया अघि बढिसकेको छ । तर, हरेकपटक खरिद प्रक्रिया किन विवादित हुन्छ त ?
विभागअन्तर्गत आपूर्ति शाखामा लामो समय बसेका सुरेन्द्र चौरसियाविरुद्ध अख्तियारमा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । के खरिद प्रक्रियामा कर्मचारीको मात्रै बोलवाला चल्छ त ? होइन, यसमा मन्त्रीसम्मको चलखेल हुने जानकारहरुको बुझाइ छ । आफूअनुकूल र निश्चित ठेकेदारलाई टेन्डर पार्न राजनीतिक तहबाटै चलखेल हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
यो सम्पूर्ण तथ्यांकले बताउँछ स्वास्थ्य सेवा विभाग कति बदनाम छ भनेर । तर माथिदेखि तलसम्म हुने सेटिङका कारण कोही पनि यो जालो भत्काउन तयार छैनन् ।
भन्नलाई त, सरकारले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु नागरिकको सुविधाकै लागि खरिद गरेको दाबी गर्छ । तर, नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामग्री खरिदमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै सेटिङ र अनियमितता हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । स्वास्थ्यका प्रायःजसो खरिद प्रक्रिया अख्तियारमा पुग्नुको कारण पनि यही हो । किनकि, खरिद ऐन छ, नियम छन्, विधि-प्रक्रिया छन्, ती सबैलाई लत्याइन्छन् ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मन्त्री वा राजनीतिक दलका स्वार्थ मिल्दो व्यक्ति, संस्था, कम्पनीमार्फत खरिद हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तय गर्ने र बिचौलियासँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि कायम छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक र व्यापारिक शक्तिको पहुँचमा रहेर जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिदमा बारम्बार हुने अनियमितता र लापरबाही अन्त्य गर्न कठोर कदम चालिनुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
