काठमाडौं । सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ३० प्रतिशतले बिमालेख नै नवीकरण गरेका छैनन् । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ तिरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरुले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । जसमा ६ चुनौती रहेका छन् ।
पहिलो चुनौती : जनचेतना अभाव
बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन ।
दोस्रो चुनौती : बिमा सेवाको दुरुपयोग
बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने-नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुविधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरुले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् ।
तेस्रो चुनौती : सेवा प्रदायक संस्थामा औषधि तथा सहज सेवा अभाव
अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रुपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।
.png)
चौथो चुनौती : सरकारी हस्तक्षेप
सरकारले नियामक निकाय स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पटकपटक हस्तक्षेप गरेको छ । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई नै निलम्बन गरेको थियो । उनलाई अदालतले फर्काएको एक महिना नबित्दै फेरि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर हटाएको छ । कार्यकारी निर्देशक नहुँदा बोर्डले प्रशासनिक कामसमेत गर्न सकेको छैन । ‘हामीलाई केही निर्णय गर्न पनि अफ्ठ्यारो परिरहेको छ । कार्यकारी छैन । निमित्त पनि छैन,’ बिमा बोर्डका सदस्य मुक्तिराम श्रेष्ठले भने ।
पाँचौं चुनौती : अस्पताललाई बिमा सेवाबापतको रुकम भुक्तानी नहुनु
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ ।
छैटौं चुनौती : बिमा ऐन कार्यान्वयन नहुनु
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ऐन, २०७४ मा राष्ट्र सेवक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।
.png&w=400&height=300)
