काठमाडौं । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले त्यसको वास्तविक तथ्यांक चाहिन्छ । तथ्यांक भए मात्र समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । अहिले नेपालमा अनेक खालका रोगको जोखिम बढेको छ । तर त्यस्ता रोगबाट प्रभावितको वास्तविक तथ्यांक नै उपलब्ध हुने गरेको छैन । भएको तथ्यांक पनि ढिला गरी राज्यसंयन्त्रमा पुग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले मातहतका निकायबाट तथ्यांक लिनै नसक्दा अलमलमा परेको छ ।
देशभरका बाल अस्पतालमा अहिले कति बालबालिका कस्ता समस्याको उपचार गराइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक खोज्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अनभिज्ञ हुने गरेको छ । कारण कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले माथिल्लो निकायलाई तथ्यांक नै पठाउने गरेका छैनन् । न त मन्त्रालयले नै दिनदिनै तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेको छ । महामारीको अवस्थामा तथ्यांक आउन कम्तिमा सात दिन लाग्ने गरेको छ । अन्य अवस्थामा अस्पतालबाट मासिक रुपमा मात्र यस्तो तथ्यांक आउने गरेको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कपिलप्रसाद तिमिल्सेना बताउँछन् ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलालगायत रोगका कति बिरामीले सरकारले दिने सुविधा लिए भन्ने तथ्यांक सरकारसँग रहे पनि समुदायमा यस्ता रोगका बिरामी कति छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांकसम्म छैन । सरकारले राष्ट्रव्यापीरुपमा सर्वेक्षण गर्न सकेको छैन । त्यही कारण अनुमानमा भर पर्नुपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक समीरकुमार अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४/४ वर्षमा नेपाल स्वास्थ्य जनसांख्यिक सर्वेक्षण पनि गर्ने गरेको छ । तर त्यसले विगतको तथ्यांक मात्र देखाउँछ । दैनिक सूचना पाउने प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति अपनाएसम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी रणनीति बनाउनै समस्या हुने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. खेम कार्कीको दाबी छ ।
सरकारले कोभिड, डेंगीलगायतको तथ्यांक भने दैनिक रुपमा प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । त्यसले सरकारलाई काम गर्न पनि सहज छ । तर अन्य रोग र बिरामीको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्यांकविहीन जस्तै भएर बसेको छ ।
