काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० मा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई पुनः स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विपन्न परिचय पत्र नभएका र वेवारिसे बाहेकका हकमा वडाअध्यक्षको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले निःशुल्क शैया उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको भनाइ छ । कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले वडा अध्यक्षलाई सिफारिसको अधिकार दिएको हो ।
अस्पतालहरुले निःशुल्क शैयाको व्यवस्था कार्यान्वयन गरे/नगरेको बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरै अस्पतालहरुले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो ।
